Punjabi: Russia and Ukraine War Like Situation
- Thread starter Dalvinder Singh Grewal
- Start date
- Replies 325
- Reads 103K
- Jan 3, 2010
- 1,453
- 427
- 80
US President Donald Trump and his Russian counterpart Vladimir Putin emerged from a two-and-a-half-hour summit in Alaska on Friday, claiming they had reached an "understanding" on a pathway to ending the war in Ukraine. However, they offered no specifics and departed without taking questions from the press.
IMAGE: Russian President Vladimir Putin and US President Donald Trump hold a joint presser after their meeting in Anchorage, Alaska, August 15, 2025. Photograph: Screen grab/White House/YouTube
In a brief statement, Putin said the pair had "hammered out" an understanding on the conflict and cautioned European nations not to "torpedo the nascent progress."
Speaking shortly after, Trump stated he had yet to speak with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy but would do so imminently, along with other European leaders. He suggested a formal deal was not yet in place.
The summit, held at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, began with an uncharacteristically warm reception for a leader responsible for the largest land war in Europe since 1945.
two men shared an extended handshake on a red carpet, with Putin grinning as B-2s and F-22s, military aircraft designed to counter Russia, flew overhead.
As they greeted each other, reporters shouted, "President Putin, will you stop killing civilians?" The Russian leader put his hand to his ear as if he could not hear the question. The pair then took a short ride in the US presidential limousine, known as "The Beast," with Putin offering a broad smile as they passed cameras.
This display of public friendliness, typically reserved for close allies, is likely to raise concerns among European leaders and Kyiv, who fear Trump's primary focus is on American interests rather than a concerted effort to support Ukraine. Zelenskyy and European leaders were not part of the discussions.
As per CNN, the change-up in the format of today's bilateral meeting -- from a one-on-one to a larger group -- is significant.
Trump's one-on-one meetings with Putin during his first term were clouded with mystery. With only a translator inside the room, it was often unclear what exactly was discussed. Aides had a difficult time ascertaining if the two reached any agreements. After one such meeting, in Germany, Trump asked his interpreter to discard his notes.
The addition of two aides to today's sessio—Secretaryy of State Marco Rubio and US special envoy Steve Witkof—couldd allow for greater clarity once the meeting concludes, particularly if Russia offers an accounting of events that differs from the US perspective, as per CNN.
One of them will also be able to take notes, which is often an essential factor in the real-time record of high-level summits.
On Air Force One en route to Alaska, Trump told reporters that he wasn't having the meeting to broker a deal on behalf of Ukraine, but instead said his goal was getting Putin to the table. He also stopped short of promising security guarantees for Ukraine as part of a deal to end the war.
Trump said he spoke to Belarus President Alexander Lukashenko—a staunch Putin ally—ahead of the summit.
Trump has vowed to "end the Ukraine war quickly," while Putin is seeking recognition of Russia's territorial gains and relief from Western sanctions. Zelenskyy has refused to surrender territory and hasn't been invited to the summit.
IMAGE: Russian President Vladimir Putin and US President Donald Trump hold a joint presser after their meeting in Anchorage, Alaska, August 15, 2025. Photograph: Screen grab/White House/YouTube
In a brief statement, Putin said the pair had "hammered out" an understanding on the conflict and cautioned European nations not to "torpedo the nascent progress."
Speaking shortly after, Trump stated he had yet to speak with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy but would do so imminently, along with other European leaders. He suggested a formal deal was not yet in place.
The summit, held at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, began with an uncharacteristically warm reception for a leader responsible for the largest land war in Europe since 1945.
two men shared an extended handshake on a red carpet, with Putin grinning as B-2s and F-22s, military aircraft designed to counter Russia, flew overhead.
As they greeted each other, reporters shouted, "President Putin, will you stop killing civilians?" The Russian leader put his hand to his ear as if he could not hear the question. The pair then took a short ride in the US presidential limousine, known as "The Beast," with Putin offering a broad smile as they passed cameras.
This display of public friendliness, typically reserved for close allies, is likely to raise concerns among European leaders and Kyiv, who fear Trump's primary focus is on American interests rather than a concerted effort to support Ukraine. Zelenskyy and European leaders were not part of the discussions.
As per CNN, the change-up in the format of today's bilateral meeting -- from a one-on-one to a larger group -- is significant.
Trump's one-on-one meetings with Putin during his first term were clouded with mystery. With only a translator inside the room, it was often unclear what exactly was discussed. Aides had a difficult time ascertaining if the two reached any agreements. After one such meeting, in Germany, Trump asked his interpreter to discard his notes.
The addition of two aides to today's sessio—Secretaryy of State Marco Rubio and US special envoy Steve Witkof—couldd allow for greater clarity once the meeting concludes, particularly if Russia offers an accounting of events that differs from the US perspective, as per CNN.
One of them will also be able to take notes, which is often an essential factor in the real-time record of high-level summits.
On Air Force One en route to Alaska, Trump told reporters that he wasn't having the meeting to broker a deal on behalf of Ukraine, but instead said his goal was getting Putin to the table. He also stopped short of promising security guarantees for Ukraine as part of a deal to end the war.
Trump said he spoke to Belarus President Alexander Lukashenko—a staunch Putin ally—ahead of the summit.
Trump has vowed to "end the Ukraine war quickly," while Putin is seeking recognition of Russia's territorial gains and relief from Western sanctions. Zelenskyy has refused to surrender territory and hasn't been invited to the summit.
- Jan 3, 2010
- 1,453
- 427
- 80
Russian President Vladimir Putin concluded his joint press conference with US President Donald Trump on Friday by inviting Trump for further talks in Moscow.
"Next time in Moscow," Putin said.
Trump accepted the suggestion, saying, "That's an interesting one. I'll get a little heat on that one, but I can see it possibly happening."
Trump said that the next step now rests with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, adding that a meeting between Zelenskyy and Putin would be arranged soon.
"Now it's really up to President Zelenskyy to get it done," Trump told the local media. "They're going to set up a meeting now between President Zelenskyy and President Putin and myself, I guess," Trump told the media.
He declined to disclose the remaining issues holding up a deal, saying only that he wants "to see what we can get done."
Despite the lack of a formal agreement, Trump described the summit as a success, rating it "10 out of 10, in the sense that we got along great."
"I want to make sure it gets done," he said adding, "And we have a pretty good chance of getting it done."
Trump said he and Putin agreed that the Ukraine conflict would end with land swaps and US-backed some type of security guarantee.
"Next time in Moscow," Putin said.
Trump accepted the suggestion, saying, "That's an interesting one. I'll get a little heat on that one, but I can see it possibly happening."
Trump said that the next step now rests with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, adding that a meeting between Zelenskyy and Putin would be arranged soon.
"Now it's really up to President Zelenskyy to get it done," Trump told the local media. "They're going to set up a meeting now between President Zelenskyy and President Putin and myself, I guess," Trump told the media.
He declined to disclose the remaining issues holding up a deal, saying only that he wants "to see what we can get done."
Despite the lack of a formal agreement, Trump described the summit as a success, rating it "10 out of 10, in the sense that we got along great."
"I want to make sure it gets done," he said adding, "And we have a pretty good chance of getting it done."
Trump said he and Putin agreed that the Ukraine conflict would end with land swaps and US-backed some type of security guarantee.
- Jan 3, 2010
- 1,453
- 427
- 80
Russian President Vladimir Putin says he and Donald Trump have reached an 'understanding' on Ukraine, warns Europe not to 'torpedo the nascent progress', PTI has reported quoting AP.
Trump and Putin end their joint press conference without taking questions or sharing details of talks on Ukraine's future.
President Donald Trump has indicated that the US may not impose secondary tariffs on countries continuing to procure Russia crude oil.
"Well, he (Russian President Vladimir Putin) lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40 percent of the oil. China, as you know, is doing a lot…And if I did what's called a secondary sanction, or a secondary tariff, it would be very devastating from their standpoint. If I have to do it, I'll do it. Maybe I won't have to do it,” Trump said on Friday.
The US president made the remarks in an interview with Fox News aboard Air Force One en route to Alaska for a high-stakes summit meeting with Putin. The meeting concluded without any agreement on ending the Russia-Ukraine war.
On Wednesday, US Treasury Secretary Scott Bessent had said if “things don't go well” between Trump and Putin at the summit meeting, then secondary sanctions on India for purchasing Russian oil could go up.
In an interview with Bloomberg, Bessent said, “I think everyone has been frustrated with President Putin. We expected that he would come to the table in a more fulsome way. It looks like he may be ready to negotiate.”
“And we put secondary tariffs on the Indians for buying Russian oil. And I could see, if things don't go well, then sanctions or secondary tariffs could go up,” he added.
On whether sanctions can go up or loosened, Bessent had said, “Sanctions can go up, they can be loosened. They can have a definitive life. They can go on indefinitely.”
Trump imposed tariffs totalling 50 per cent on India, including 25 per cent for Delhi's purchases of Russian oil that will come into effect from August 27.
Responding to the tariffs, the Ministry of External Affairs has said that the targeting of India is unjustified and unreasonable.
“Like any major economy, India will take all necessary measures to safeguard its national interests and economic security,” it said.
Trump and Putin end their joint press conference without taking questions or sharing details of talks on Ukraine's future.
President Donald Trump has indicated that the US may not impose secondary tariffs on countries continuing to procure Russia crude oil.
"Well, he (Russian President Vladimir Putin) lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40 percent of the oil. China, as you know, is doing a lot…And if I did what's called a secondary sanction, or a secondary tariff, it would be very devastating from their standpoint. If I have to do it, I'll do it. Maybe I won't have to do it,” Trump said on Friday.
The US president made the remarks in an interview with Fox News aboard Air Force One en route to Alaska for a high-stakes summit meeting with Putin. The meeting concluded without any agreement on ending the Russia-Ukraine war.
On Wednesday, US Treasury Secretary Scott Bessent had said if “things don't go well” between Trump and Putin at the summit meeting, then secondary sanctions on India for purchasing Russian oil could go up.
In an interview with Bloomberg, Bessent said, “I think everyone has been frustrated with President Putin. We expected that he would come to the table in a more fulsome way. It looks like he may be ready to negotiate.”
“And we put secondary tariffs on the Indians for buying Russian oil. And I could see, if things don't go well, then sanctions or secondary tariffs could go up,” he added.
On whether sanctions can go up or loosened, Bessent had said, “Sanctions can go up, they can be loosened. They can have a definitive life. They can go on indefinitely.”
Trump imposed tariffs totalling 50 per cent on India, including 25 per cent for Delhi's purchases of Russian oil that will come into effect from August 27.
Responding to the tariffs, the Ministry of External Affairs has said that the targeting of India is unjustified and unreasonable.
“Like any major economy, India will take all necessary measures to safeguard its national interests and economic security,” it said.
- Jan 3, 2010
- 1,453
- 427
- 80
Trump is at his best, i.e., drumming. His howling is more than pronounced. He wants to show that he is the biggest; he wants to show that he is the greatest peacemaker, forgetting the travail of Americans in Vietnam and Afghanistan, very small countries as compared to Russia. Putin appears to be smarter. He wants to get out of this Ukraine muddle but has no way out. Trump is now showing him the way, which he will use tp his full advantage. NATO and the European Union were the biggest hurdles since the two spent billions in their proxy war against Russia. They have not liked the US dragging the carpet from under their feet. Since the carpet appears to be going, they chose to stick to Ukraine in the dialogue even when trump says Ukraine not going to NATO.
Watch: How Friday's Trump-Putin summit unfolded... in under 2 minutes
Donald Trump has said the Ukrainian president can end Russia's war "if he wants to", but there will be "no going into Nato by Ukraine" as part of a peace deal.
Hours before he was due to host Volodymyr Zelensky at the White House, Trump also said there would be "no getting back" the Crimean peninsula, which Moscow illegally annexed in 2014, eight years before launching its full-scale invasion.
Trump's remarks follow his summit with Russian leader Vladimir Putin in Alaska that resulted in the US president dropping a demand for a ceasefire and calling instead for a permanent peace deal.
After arriving in the US late on Sunday, Zelensky repeated his call for allies' effective security guarantees.
A US envoy said on Sunday that Putin had agreed to a possible Nato-like security pact for Ukraine.
The Russian president has consistently opposed the idea of Ukraine joining the military alliance.
Deadly Russian attacks on Ukrainian towns and cities continued hours before the summit in Washington - killing at least 10 people, including children.
In the northeastern city of Kharkiv, at least seven people were killed after a Russian drone hit an apartment block, Mayor Ihor Terekhov said. At least three were killed in Zaporizhzhia, officials said.
Zelensky described the attacks as a "demonstrative and cynical Russian strike" in a post on X.
"Putin will commit demonstrative killings to maintain pressure on Ukraine and Europe, as well as to humiliate diplomatic efforts. That is precisely why we are seeking assistance to put an end to the killings," he said.
"Remember how it started. No getting back Obama given Crimea (12 years ago, without a shot being fired!), and NO GOING INTO NATO BY UKRAINE. Some things never change!!!" Trump added.
The president's assertion is untrue:At least two Ukrainian soldiers are known to have been shot dead by Russian forces in Crimea in 2014.
The Ukrainian naval vessel Cherkasy, a minesweeper, was also attacked by Russian forces when trying to leave the area.
Before Trump's return to power in January, NATO countries agreed on Kyiv's "irreversible path" to membership in the alliance.
NATO Secretary General Mark Rutte, alongside European leaders including UK Prime Minister Sir Keir Starmer, will join Zelensky in Washington for talks on Ukraine's future on Monday.
Also attending are French President Emmanuel Macron, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, German Chancellor Friedrich Merz, Finnish President Alexander Stubb, and European Commission President Ursula von der Leyen. It is unclear how many of them will go to the White House.
Trump later added, "Big day at the White House tomorrow. Never had so many European leaders at one time. My great honor to host them!!!"
Zelensky posted on social media saying he was "grateful" for Trump's invitation. "We all share a strong desire to end this war quickly and reliably."
He also doubled down on the need for effective security guarantees from allies, "not like it was years ago... when Ukraine was given so-called 'security guarantees' in 1994, but they didn't work."
"Of course, Crimea should not have been given up then," he added. "Just as Ukrainians did not give up Kyiv, Odesa, or Kharkiv after 2022".
February's row between Zelensky, Vance and Trump
For so many heads of state to travel with such little notice across the Atlantic to what is essentially a wartime crisis meeting appears without precedent in the modern era, underscoring the sky-high stakes.
Diplomatic sources say European officials are concerned that Trump may try to press Zelensky to agree to terms after the Ukrainian leader was excluded from the Trump-Putin meeting on US soil last Friday.
But US Secretary of State Marco Rubio told the BBC's US partner CBS that any suggestion Zelensky might be bullied by Trump into accepting a peace deal was a "stupid media narrative."
NATO leaders also appear eager to avoid a repeat of Zelensky's February trip to the Oval Office that ended abruptly after an argument with Trump and US Vice-President JD Vance.
The altercation—which saw Trump accuse Zelensky of "gambling with World War Three" - left Washington-Kyiv ties in tatters.
But European leaders have been working diligently behind the scenes since then to mend the relationship. The Ukrainian leader has been coached to talk in terms of deal-making—language that resonates with Trump.
In April, Ukraine signed a minerals agreement that gave the US a financial stake in the country, and Trump and Zelensky spoke privately at the Vatican before Pope Francis's funeral. Ukraine made clear it was willing to pay for US weapons.
By July, the two leaders had a phone call that the Ukrainian president described as "the best conversation we have had."
Meanwhile, Trump had begun to express exasperation with Russia's unrelenting onslaught in Ukraine. He called Putin "absolutely crazy," drastically shortened his deadline for a peace deal, and threatened economic sanctions on Moscow.
As these deliberations grind on, Russian forces continue to advance on the battlefield. They now occupy almost a fifth of Ukraine since Moscow launched its full scale invasion in February 2022.
EPA joined a virtual summit on Sunday with Nato and European leaders
A virtual summit was held on Sunday between Zelensky and the so-called coalition of the willing - a group of nations including the UK, France and Germany that have pledged to protect peace in Ukraine once it is achieved.
Afterwards, Emmanuel Macron told reporters their plan was to "present a united front" for Monday's talks with Trump.
Zelensky and the Nato leaders said they were keen to learn more after US envoy Steve Witkoff told US television that Putin had agreed on Friday to "robust security guarantees that I would describe as game-changing".
Witkoff said such an agreement could see Europe and the US protect Ukraine from further aggression with a Nato-like defence agreement.
"We were able to win the following concession: that the United States could offer Article 5-like protection, which is one of the real reasons why Ukraine wants to be in Nato," Witkoff told CNN on Sunday.
Putin has long opposed Ukraine joining Nato, and Witkoff said the arrangement could be an alternative if the Ukrainians "can live with it".
Article 5 is a principle at the heart of the 32-member transatlantic military alliance that says its members will come to the defence of an ally that is under attack.
Witkoff also told CNN that Russia made "some concessions" around five heavily contested regions of Ukraine.
In talks with European allies after the Alaska summit, Trump said Putin had reiterated that he wants the key Donetsk and Luhansk regions that make up Donbas, eastern Ukraine, according to European officials.
But at Sunday's virtual summit with Nato leaders, Zelensky stressed that the Ukrainian constitution makes it impossible to give up territory - and that this should only be discussed by the leaders of Ukraine and Russia at a trilateral summit with the US.
The US secretary of state, meanwhile, sought to temper hopes that a deal to end Europe's deadliest conflict for 80 years could be imminent.
"We're still a long ways off," Rubio said on Sunday.
with additional reporting by Vitaliy Shevchenko, Russia editor at BBC Monitoring.
'No going into Nato by Ukraine,' says Trump as Zelensky prepares for White House talks
Watch: How Friday's Trump-Putin summit unfolded... in under 2 minutes
Donald Trump has said the Ukrainian president can end Russia's war "if he wants to", but there will be "no going into Nato by Ukraine" as part of a peace deal.
Hours before he was due to host Volodymyr Zelensky at the White House, Trump also said there would be "no getting back" the Crimean peninsula, which Moscow illegally annexed in 2014, eight years before launching its full-scale invasion.
Trump's remarks follow his summit with Russian leader Vladimir Putin in Alaska that resulted in the US president dropping a demand for a ceasefire and calling instead for a permanent peace deal.
After arriving in the US late on Sunday, Zelensky repeated his call for allies' effective security guarantees.
A US envoy said on Sunday that Putin had agreed to a possible Nato-like security pact for Ukraine.
The Russian president has consistently opposed the idea of Ukraine joining the military alliance.
Deadly Russian attacks on Ukrainian towns and cities continued hours before the summit in Washington - killing at least 10 people, including children.
In the northeastern city of Kharkiv, at least seven people were killed after a Russian drone hit an apartment block, Mayor Ihor Terekhov said. At least three were killed in Zaporizhzhia, officials said.
Zelensky described the attacks as a "demonstrative and cynical Russian strike" in a post on X.
"Putin will commit demonstrative killings to maintain pressure on Ukraine and Europe, as well as to humiliate diplomatic efforts. That is precisely why we are seeking assistance to put an end to the killings," he said.
- What handing Donbas to Putin would mean for Ukraine
- Washington talks could prove more vital than Trump-Putin summit
- In maps: War-ravaged Ukrainian territories
"Remember how it started. No getting back Obama given Crimea (12 years ago, without a shot being fired!), and NO GOING INTO NATO BY UKRAINE. Some things never change!!!" Trump added.
The president's assertion is untrue:At least two Ukrainian soldiers are known to have been shot dead by Russian forces in Crimea in 2014.
The Ukrainian naval vessel Cherkasy, a minesweeper, was also attacked by Russian forces when trying to leave the area.
Before Trump's return to power in January, NATO countries agreed on Kyiv's "irreversible path" to membership in the alliance.
NATO Secretary General Mark Rutte, alongside European leaders including UK Prime Minister Sir Keir Starmer, will join Zelensky in Washington for talks on Ukraine's future on Monday.
Also attending are French President Emmanuel Macron, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, German Chancellor Friedrich Merz, Finnish President Alexander Stubb, and European Commission President Ursula von der Leyen. It is unclear how many of them will go to the White House.
Trump later added, "Big day at the White House tomorrow. Never had so many European leaders at one time. My great honor to host them!!!"
Zelensky posted on social media saying he was "grateful" for Trump's invitation. "We all share a strong desire to end this war quickly and reliably."
He also doubled down on the need for effective security guarantees from allies, "not like it was years ago... when Ukraine was given so-called 'security guarantees' in 1994, but they didn't work."
"Of course, Crimea should not have been given up then," he added. "Just as Ukrainians did not give up Kyiv, Odesa, or Kharkiv after 2022".
February's row between Zelensky, Vance and Trump
For so many heads of state to travel with such little notice across the Atlantic to what is essentially a wartime crisis meeting appears without precedent in the modern era, underscoring the sky-high stakes.
Diplomatic sources say European officials are concerned that Trump may try to press Zelensky to agree to terms after the Ukrainian leader was excluded from the Trump-Putin meeting on US soil last Friday.
But US Secretary of State Marco Rubio told the BBC's US partner CBS that any suggestion Zelensky might be bullied by Trump into accepting a peace deal was a "stupid media narrative."
NATO leaders also appear eager to avoid a repeat of Zelensky's February trip to the Oval Office that ended abruptly after an argument with Trump and US Vice-President JD Vance.
The altercation—which saw Trump accuse Zelensky of "gambling with World War Three" - left Washington-Kyiv ties in tatters.
But European leaders have been working diligently behind the scenes since then to mend the relationship. The Ukrainian leader has been coached to talk in terms of deal-making—language that resonates with Trump.
In April, Ukraine signed a minerals agreement that gave the US a financial stake in the country, and Trump and Zelensky spoke privately at the Vatican before Pope Francis's funeral. Ukraine made clear it was willing to pay for US weapons.
By July, the two leaders had a phone call that the Ukrainian president described as "the best conversation we have had."
Meanwhile, Trump had begun to express exasperation with Russia's unrelenting onslaught in Ukraine. He called Putin "absolutely crazy," drastically shortened his deadline for a peace deal, and threatened economic sanctions on Moscow.
As these deliberations grind on, Russian forces continue to advance on the battlefield. They now occupy almost a fifth of Ukraine since Moscow launched its full scale invasion in February 2022.
A virtual summit was held on Sunday between Zelensky and the so-called coalition of the willing - a group of nations including the UK, France and Germany that have pledged to protect peace in Ukraine once it is achieved.
Afterwards, Emmanuel Macron told reporters their plan was to "present a united front" for Monday's talks with Trump.
Zelensky and the Nato leaders said they were keen to learn more after US envoy Steve Witkoff told US television that Putin had agreed on Friday to "robust security guarantees that I would describe as game-changing".
Witkoff said such an agreement could see Europe and the US protect Ukraine from further aggression with a Nato-like defence agreement.
"We were able to win the following concession: that the United States could offer Article 5-like protection, which is one of the real reasons why Ukraine wants to be in Nato," Witkoff told CNN on Sunday.
Putin has long opposed Ukraine joining Nato, and Witkoff said the arrangement could be an alternative if the Ukrainians "can live with it".
Article 5 is a principle at the heart of the 32-member transatlantic military alliance that says its members will come to the defence of an ally that is under attack.
Witkoff also told CNN that Russia made "some concessions" around five heavily contested regions of Ukraine.
In talks with European allies after the Alaska summit, Trump said Putin had reiterated that he wants the key Donetsk and Luhansk regions that make up Donbas, eastern Ukraine, according to European officials.
But at Sunday's virtual summit with Nato leaders, Zelensky stressed that the Ukrainian constitution makes it impossible to give up territory - and that this should only be discussed by the leaders of Ukraine and Russia at a trilateral summit with the US.
The US secretary of state, meanwhile, sought to temper hopes that a deal to end Europe's deadliest conflict for 80 years could be imminent.
"We're still a long ways off," Rubio said on Sunday.
with additional reporting by Vitaliy Shevchenko, Russia editor at BBC Monitoring.
- Jan 3, 2010
- 1,453
- 427
- 80
ਜੱਫੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਿਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਕਰਨਲ ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮੈਰੀਟਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਟ੍ਰੰਪ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁਧ ਟਿਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮੋੜ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਆਰ ਜਗਨਾਥਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 13 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੋਟੋਃ ਏਐੱਨਆਈ
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਚਾਨਕ ਝੁਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲ ਹੋਇਆ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਬਹਤੀਆਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹਿੱਤ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ।ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਾਮਰਿਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਕ ਕੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜੱਫੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 50% ਟੈਰਿਫ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਲਵਾਨ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ । ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਾਮਰਿਕ ਮਿਤਰ ਲ਼ੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਭੀੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਲੱਗ ਰਹਿਕੇ ਇਕਲੀ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿਖ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਨਿਧੀ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੌ ਫੀ ਸਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਸਪਲਾਈ' ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੋਲੀਆ, ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਮਿਸਾਈਲਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲਾਈ, ਕੈਮੀਕਲ, ਤੇ ਪੁਲਾੜੀ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਸਮਣ ਦੇ ਮੀੰਹ ਮੋੜਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਬੋਟ, ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਰ-ਮਾਰ ਰਾਕਟ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉੁਹ ਹਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੀਂ ਨੇ ਪਾਕਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਦਾਖਨਵਿੱਚ ਆਢਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅਪਣੇ ਵਲ ਮੋੜੀਏ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ 28 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਓਸਾਕਾ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ। ਫੋਟੋ-ਸਪੂਤਨਿਕ/ਮਿਖਾਇਲ ਕਲਿਮੇਂਤੀਵ/ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ /ਰਾਇਟਰਜ਼
ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ , ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਏ-ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਰਾਏ-ਖ਼ਾਸਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ-ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਏ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਏ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸ਼ਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।।
ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਗਾਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ 'ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ' ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਿਆ।ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੈਂਬਰ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ।ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁੱਧ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਹੋਰ ਫਜੀਹਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਟ੍ਰੰਪ ਵੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੁਕਰੇਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਉਪਰ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੂਸ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯੁਰਪ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਇਸ ਜ਼ਿਦ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾ ਤਾਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇਗਾ।। ਰੂਸ ਕਰੀਮੀਆ ਉਪਰ ਅਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ । ਉਧਰ ਰੂਸ ਡੌਨਬਾਸ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਯੁਕਰੇਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਧੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਯਾਤੁੱਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਏਰਦੋਗਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਇਸਲਾਮੀ ਖਲੀਫ਼ਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਇਵਾਨ ਉਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਅਸ਼ਾਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਧੰਗੇੜਾਂ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਆਸਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲੋ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਛ ਮਿਲਕੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਂਗਬੋਂਗ ਮਾਰਕੋਸ 5 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ। ਫੋਟੋ-ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ/ਏਐੱਨਆਈ ਫੋਟੋ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਫੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਿਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 13 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੋਟੋਃ ਏਐੱਨਆਈ
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਚਾਨਕ ਝੁਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲ ਹੋਇਆ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਬਹਤੀਆਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹਿੱਤ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ।ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਾਮਰਿਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਕ ਕੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜੱਫੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 50% ਟੈਰਿਫ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਲਵਾਨ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ । ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਾਮਰਿਕ ਮਿਤਰ ਲ਼ੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਭੀੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਲੱਗ ਰਹਿਕੇ ਇਕਲੀ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿਖ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਨਿਧੀ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੌ ਫੀ ਸਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਸਪਲਾਈ' ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੋਲੀਆ, ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਮਿਸਾਈਲਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲਾਈ, ਕੈਮੀਕਲ, ਤੇ ਪੁਲਾੜੀ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਸਮਣ ਦੇ ਮੀੰਹ ਮੋੜਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਬੋਟ, ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਰ-ਮਾਰ ਰਾਕਟ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉੁਹ ਹਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੀਂ ਨੇ ਪਾਕਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਦਾਖਨਵਿੱਚ ਆਢਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅਪਣੇ ਵਲ ਮੋੜੀਏ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ 28 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਓਸਾਕਾ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ। ਫੋਟੋ-ਸਪੂਤਨਿਕ/ਮਿਖਾਇਲ ਕਲਿਮੇਂਤੀਵ/ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ /ਰਾਇਟਰਜ਼
ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ , ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਏ-ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਰਾਏ-ਖ਼ਾਸਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ-ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਏ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਏ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸ਼ਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।।
ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਗਾਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ 'ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ' ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਿਆ।ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੈਂਬਰ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ।ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁੱਧ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਹੋਰ ਫਜੀਹਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਟ੍ਰੰਪ ਵੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੁਕਰੇਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਉਪਰ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੂਸ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯੁਰਪ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਇਸ ਜ਼ਿਦ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾ ਤਾਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇਗਾ।। ਰੂਸ ਕਰੀਮੀਆ ਉਪਰ ਅਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ । ਉਧਰ ਰੂਸ ਡੌਨਬਾਸ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਯੁਕਰੇਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਧੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਯਾਤੁੱਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਏਰਦੋਗਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਇਸਲਾਮੀ ਖਲੀਫ਼ਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਇਵਾਨ ਉਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਅਸ਼ਾਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਧੰਗੇੜਾਂ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਆਸਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲੋ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਛ ਮਿਲਕੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਂਗਬੋਂਗ ਮਾਰਕੋਸ 5 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ। ਫੋਟੋ-ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ/ਏਐੱਨਆਈ ਫੋਟੋ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਫੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਿਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।
📌 For all latest updates, follow the Official Sikh Philosophy Network Whatsapp Channel:
