Punjabi ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਦਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਭਵਿਖ ਨੀਤੀ

[Dalvinder Singh Grewal]

ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਦਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਭਵਿਖ ਨੀਤੀ

ਡਾ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੈਰਟਿਸ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ​

ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਏ ਜ਼ੀ ਜਿੰਨ ਪਿੰਗ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਰੂਸ-ਯੁਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਤੈਵਾਨ ਗਿਰਦ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵੰਗਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਤੀਜੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਚਲੀ ਨੋ ਮੈਨਜ਼ ਲੈਂਡਜ਼ ਉਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਚੌਥੇ ਦੱਬਿਆ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ; ਪੰਜਵੇਂ ਕਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਛੇਵੇਂ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਲ ਲੈ ਜਾਣਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੋਂ ਝਿਜਕੇਗਾ ਤੇ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਭਵਿਖੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਤੈਵਾਨ ਗਿਰਦ ਘੇਰਾ ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਨੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੌਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਖਿਚਾ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਖਿਚਾ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਲਾਕੇ ਉਤੇ ਜਬਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਲਟਕਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਰਹੀ ਲਾਮ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡ (ਚੌਕੜੀ) ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਚੀਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਕੜੀ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇਫਿਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਤੇ ਆਯਾਤ ਉਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਚੀਨ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਹੜਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਭਵਿਖ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਤੈਵਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਲਗਦਾ।

ਛੇਵੇਂ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਫੈਲਦੇ ਫੰਗ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਚੀਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਗਲਵਾਨ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਸੁਰਾਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹ ਹਨ: ਪਹਿਲੀ, ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖਿਚਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਕੇ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਕੜੀ (ਕੁਆਡ) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਨੇੜਤਾ ਘਟਾਵੇ, ਪੈਸੇਫਿਕ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰੀਡਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਮੰਨੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੈਵਾਨ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਵਾਂਗ ਚੀਨ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਮੰਨੇ।

ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ।ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਪਰੈਲ 2020 ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਜਾਵੇ ਦੂਜੇ ਪਾਕ ਅਧਿਕਰਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾ ਚਲਾਵੇ, ਤੀਜੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਚੌਧਰ ਨਾ ਜਮਾਵੇ, ਵੀਤਨਾਮ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਮਦਦ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਨੇੜਤਾ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਘੱਟ ਕਰੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।

ਜੇ ਚੀਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਤੈਵਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵੱਧਾ ਕੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੋ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਤੈਵਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਯੁਕਰੇਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਾਂਗ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

[Harichan1771]

China really had worked for all the developments by hook and crook

 

[Dalvinder Singh Grewal]

Chinese President Xi is now visiting Saudi Arabia. After having subdued Africa and Pakistan completely its net target is Arab nations. Asper reports first it met the King of Saudi Arabia. Then it asked for a meeting with GCC (Gulf Cooperation Council) who all rushed to Riyadh. Thereafter he called all 30 Gulf nations and now all the presidents/PMs rushed to Riyadh to have a hearing with Mr. Xi. All the roads of Riyadh seemed blocked for the general public since the security of 30 VIPs has overtaken the priority of citizens. Having subdued Afrika, Pakistan and Arab Nations the next target may be India for which India must be prepared.

 

[Dalvinder Singh Grewal]

ਰੂਸ-ਯੁਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਚੌਕੇ​

ਡਾ:ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ
ਪ੍ਰੋਫੇਸਰ ਅਮੇਰੀਟਸ, ਦੇ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,
9815366726

ਚੀਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਤੌਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਵਧਦੀ ਝੁੰਝਲਾਹਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਤੋ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੁਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਯੁਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਵੀ ਵਿਗੜੀ ਤੇ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕਾਲਮਨ ਵੀਸ ਜਮਾਲ ਖਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਡਨ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਪਿਛੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾ ਗਿਆ ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਜਦਾਹ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮੁੱਠੀ-ਟੰਕਣ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਪੇਕ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ) ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ "ਸਥਿਰ" ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿੰਨਪਿੰਗ ਦਾ ਜਦ 2022 ਦੇ ਦਿਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ, ਜੋ ਬਿਡਿਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨ ਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਗਾਜੇ ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤਲਵਾਰ ਨ੍ਰਿਤ' ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਝੋਤੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆਂ ਦੇਖਿਆ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਸਾਊਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਨਰੇਰੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਸਾਊਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਨਰੇਰੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇਲ ਦਾ ਸੀ।ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਆਵੇਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਚੀਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਊਦੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸਾਊਦੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਆਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸਿਨਹੂਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿੰਗ ਸਲਮਾਨ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਲ ਸਾਊਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ "ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ" ਅਤੇ 12 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਿਆਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਅਰਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤਕ ਵਧਾਏਗਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਿਆਸੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ $500 ਬਿਲੀਅਨ (ਜਾਂ €472 ਬਿਲੀਅਨ) ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਓਮ ਨੂੰ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਚੀਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਊਦੀ-ਚੀਨੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ, ਹਰੀ ਊਰਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ, ਅਸਬਾਬ (ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ), ਮੈਡੀਕਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ, ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ (ਭ੍ਰੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਹਵਾਈ ਨਾਲ ਕਲਾਉਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾਂ; ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ "ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਤਾਂ", ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, "ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ" ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਤੇਹਰਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿੰਗ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ “ਆਪਸੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਮੇਂ” ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ।

ਸ਼ੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਲਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਯੂਆਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਸੌਦੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਖਾੜੀ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਚਾਲ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਆਦ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ-ਸਾਊਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀ ਹੋਏ, ਸ਼ੀ ਜਿਨ ਪਿੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਲਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ 30 ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀ ਰਿਆਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਰਿਆਦ ਕੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੀ ਜਿੰਨ ਪਿੰਗ ਦੀ ਚੜਤ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਸੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸ਼ੀ ਜਿੰਨ ਪਿੰਗ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।

ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੂਮ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਇਲਾਕੇ (ਨੋ ਮੈਨਜ਼ ਲੈਂਡ) ਉਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਪਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾ ਚੀਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ।ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾ ਕਰਕੇ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਬੇ ਇਲਾਕੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਮਰਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦਿਪਸਾਂਗ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਵਰਗ ਮੀਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮੇਲ, ਵਿਉਪਾਰ ਅਤੇ ਮਿਤ੍ਰਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ 2035 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਲੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਕੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੇੁਪਰ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਉਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਤੇ ਯੁਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਦੀ ਆੜ ਚੀਨ ਨੇ ਚੌਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੈ।

 

[Dalvinder Singh Grewal]

ਕੀ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ?

ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ​

ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ, ਟੈਂਕ, ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੰਬਰ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਦਿ ਲਿਆ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਟਾ ਫਟ ਇਸ ਨੋ ਮੈਨਜ਼ ਲੈਂਡ ਦੇ ਦੇਪਸਾਂਗ, ਹਾਟ ਸਪਰਿੰੰਗ, ਗਲਵਾਨ, ਪੇਗਾਂਗ ਸ਼ੋ, ਚੌਕੀ 14, 17, 17 ਏ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬੰਕਰ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਜਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪਧਰ ਉਤੇ ਗਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੋ ਮੈਨਜ਼ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਪਰ 14 ਨੰਬਰ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਟੈਂਟ ਆ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਬਿਹਾਰ ਰਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀ ਓ 20 ਕੁ ਬੰਦਿਆ ਦੇ ਪਟਰੋਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਚੀਨੀਆ ਨੇ ਸੀ ਓ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਗ੍ਰੁਪਾਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਚੀਨੀ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਰਾਂ ਮੜੇ੍ਹ ਪੱਥਰਾਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਡਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਏ ।ਏਧਰੋਂ 3 ਪੰਜਾਬ ਤੇ 3 ਫੀਲਡ ਆਰਟਿਲਰੀ (ਸਿੱਖ) ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆ ਗਏ।ਇਸ ਝੜਪ ਦੀ ਭੇਟ 20 ਭਾਰਤੀ ਤੇ 43 ਚੀਨੀ ਚੜ੍ਹੇ।



ਫਿਰ ਪੰਦਰਾਂ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਪੱਧਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਚੀਨ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਗਲਬਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿੰਗਰ 4 ਉਤੇ 1 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਨਾਪਾਉ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਖਪਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜੋ ਪੇਗਾਂਗ ਸ਼ੋ ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਲ ਹਨ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲ ਬਾਤ ਵਿਚ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਗਲ ਬਾਤ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨਫੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ।

11/2/2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਇਲਾਕੇ​

ਨਵੀਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ 11 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਪਿਛੇ ਹਟਣਗੀਆਂ।ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਮੱਦਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਕ ਟੋਪਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਗਾਂਗ ਸ਼ੋ ਝੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਕਰ ਆਦਿ ਹਟਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।



ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿੰਗਰ ਅੱਠ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਫਿੰਗਰ 3 (ਥਾਪਾ ਪੋਸਟ) ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਫਿੰਗਰ 4 ਤਕ ਸਵਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਟ੍ਰੋਲ ਫਿੰਗਰ 8 ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।ਹੁਣ ਫਿੰਗਰ 4 ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿੰਗਰ 3 ਤੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿੰਗਰ 8 ਤਕ ਪਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫਿੰਗਰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਪਟ੍ਰੋਲ ਜਾਣੋ ਰੋਕੇ ਗਏ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਬੰਕਰ ਬਣਾ ਲਏ​

ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੇਨਾਪਾਉ ਤੇ ਮੁਖਪਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਪਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਦੌਲਤਬੇਗ ਓਲਡੀ ਤੇ ਕਰਾਕੁਰਮ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦਿਪਸਾਂਗ ਤੇ ਹਾਟ ਸਪਰਿੰਗ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜਦ ਅਸੀਂ ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਪਸਾਂਗ ਅਤੇ ਹਾਟ ਸਪਰਿੰਗ ਤੋਂ ਚੀਨ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਚੀਨ ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

 

[Dalvinder Singh Grewal]

ਚੀਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿਝੀਏ

ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ​

ਨੌਂ ਦਿਸੰਬਰ 2022 ਦੀ ਅਰੁਚਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਵਾਂਗ ਹੱਦ ਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਚੌਕੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਗਰਮ ਹੈ।ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਚੀਨ ਦੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪਣ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਬੁਰਕੀਆ ਵੱਢ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 3488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੱਦ ਉਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀਆਂ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਸੰਨ 1962 ਦੇ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਛਾਇਆ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ? ਕੀ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਕੇ ਅਪਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੇਤੇ ਸੰਨ 1962 ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੁਰਕੀਆ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨਾਂਾ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਉਤੇ 1962 ਪਿਛੋਂ ਅਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪੱਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਦਿ ਆਦਿ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ ਮਾਹਿਰ ਵਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਏਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (1597.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਉਤਰਾਖੰਡ (345.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਸਿਕਿਮ (220 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1126 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਹੈ ਜੋ ਕੁਲ 3488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੂਅਲ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਉਚੀਆਂ ਤੇ ਬਰਫਾਨੀ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਝਾੜ-ਝੰਖਾੜ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਵਸੋਂ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦ ਵਿਕਾਸ ਨਾਂਹ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸਰਹਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਸਮੇ ਇੰਡੋ-ਤਿਬਤਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਆਈ ਟੀ ਬੀ ਪੀ) ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਉਤੇ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਝਪਟਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਬੁਰਕੀਆਂ ਵੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਝਪਟਾਂ ਜਾਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਵੱਢਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜਾ ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਕਿਮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਹੱਦ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਾੜੀ, ਉੱਭੜ ਖਾਬੜ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ।ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋ ਮੈਨਜ਼ ਲੈਂਡ ਭਾਵ (ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ) ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੀਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ਼ 2020 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲਦਾਖ ਦੇ ਨੋ ਮੈਨਜ਼ ਲੈਂਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ।ਪਿਛੋਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਦਿਪਸਾਂਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਚੀਨ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀਆਂ ਵੱਢ ਵੱਢ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ, ਭੁਟਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹਨ।ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਦੇ ਹਰ ਇੰਚ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਸੈਨਾ ਤੈਨਾਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਤਨੇ ਯੰਤਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੀਨ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕੇ ਦਬੋਚਣਾ ਸੰਨ 1959 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੇਪਾਲ, ਭੁਟਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਤਿਬਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਨਜ਼ਿਆਂਗ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਇਲਾਕੇ ਤੇ 1962 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਲਦਾਖ ਦੇ ਥਾਗਲਾ ਰਿਜ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਚੀਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉਤੇ 1962 ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।ਫਿਰ 1986-1987 ਵਿੱਚ ਜਦ ਚੀਨ ਨੇ ਸਮਦੂਰੰਗ ਚੂ ਦੀ ਮਹਤਵ ਪੂਰਨ ਘਾਟੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਨਤੀਜਤਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਚੀਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੱਲ ਪਈ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਦਾਖ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਨੋ ਮੈਨਜ਼ ਲੈਂਡ ਉਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੁੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਂਗ ਸੀ ।ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿਸੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਗਲਵਾਨ ਅਤੇ ਝੀਲ ਦੇ ਨੋ ਮੈਨਜ਼ ਲੈਂਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਪਸਾਂਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੇਨਾਪਾਉ ਤੇ ਮੁਖਪਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਪਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਦੌਲਤਬੇਗ ਓਲਡੀ ਤੇ ਕਰਾਕੁਰਮ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦਿਪਸਾਂਗ ਤੇ ਹਾਟ ਸਪਰਿੰਗ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜਦ ਅਸੀਂ ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਪਸਾਂਗ ਤੋਂ ਚੀਨ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਚੀਨ ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

9 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੀ ਐਲ ਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਵਾਂਗ ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਯਾਂਗਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐਲ ਏ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਸਤਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਚੌਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰਾਨਾਗ ਦਰਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਦੂਰ ਤਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਚੀਨੀ ਇਸ ਚੌਕੀ ਉਤੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਨਿਕ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੌਕੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਸੈਨਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਚੀਨ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਝੜਪ ਗਲਵਾਨ ਦੀ ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਅਤੈ ਰਿੰਚਨ ਦੀ ਅਗੱਸਤ 2022 ਦੀ ਝੜਪ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਸਤੀ ਨੁਮਾ ਢਾਂਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹੀਂ ਥਾਈ ਤਿਬਤੀ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਵਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਤਰ ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹਿਸਾ ਗਰਦਾਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੌਕਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਚੌਕੀ ਤੱਕ ਪਟਰੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਉਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਉਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਅਫਸਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਸੇਧ ਕੇ ਰਖਦੇ ਹਨ।

ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੈਸੇ ਨੂੰ ਤੈਸਾ ਜਾਂ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆ ਦਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਡੰਡਾ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੈਸੇ ਨੂੰ ਤੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤੇ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ ਹਨ । ਪਰਖਿਆ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਗਹਿਰੀ ਸਿਖਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਤਾਲ ਮੇਲ, ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ, ਫੁਰਤੀ, ਹਿੰਮਤ, ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਸੂਝ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਿਪਸਾਂਗ ਦੇ 1000 ਕੁ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੀਨ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਵਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।

 

[Dalvinder Singh Grewal]

Luring Campaign of Sri Lanka between India and China

Sri Lanka is strategically important both for India and China due to its location in the Indian Ocean
This is why during his hurricane tour to Colombo, External Affairs Minister S Jaishankar made sure that Sri Lanka is able to pave the way for a crucial IMF loan to stabilize Colombo’s crashing economy. After India paved the way for the crucial bailout package by the International Monetary Fund (IMF) to stabilize Colombo’s collapsing economy China “came under pressure” to take a similar action, which it had been ignoring for several months now, multiple sources said. Sri Lanka, which is strategically important for both India as well as China due to its location in the Indian Ocean, witnessed a massive spate of protests last year that brought down the then Gotabaya Rajapaksa government that was accused of bringing the economy of the island nation to the brink owing to a monumental debt due to Chinese loans.

When External Affairs Minister S Jaishankar, who was on a 24-hour visit to Sri Lanka, announced Friday that India is ready to give the required assurances needed by the IMF to approve the $2.9 billion package to Colombo, New Delhi also put China “in a fix” even as it “came under pressure” to take similar action, top-level sources said On Sunday, it was reported, China also extended its support to Sri Lanka for the IMF bailout package. However, no official announcement has yet been made by the Xi Jinping government on this.

Despite repeated requests by Sri Lanka, China had been reluctant in giving financial assurances to the IMF owing to the political instability in the island nation, said the sources mentioned above. According to a readout by the Sri Lankan foreign ministry, India was the “first country” to officially support the IMF-led debt restructuring program. In September 2022, IMF reached an agreement with Sri Lanka to offer the package with a 48-month arrangement under their extended fund facility (EFF) provision. However, the offer of the EFF was contingent upon Sri Lanka's financial reassurances from its official creditors – India, China and Japan – to restore the country’s debt sustainability.

Since then, China had been in a dilly-dallying mode and refusing to go for any kind of debt-restructuring talks, giving “mixed signals” to the IMF. But it changed its stance within just a couple of days of India taking the step. According to another source, the fact that India will take such a step was already communicated by National Security Advisor (NSA) Ajit Doval to Sri Lanka’s High Commissioner to India Milinda Moragoda during the series of meetings they have been having in the last more than six months.

“We felt strongly that Sri Lanka’s creditors must take proactive steps to facilitate its recovery. India decided not to wait on others but to do what we believe is right. We extended financing assurances to the IMF to clear the way for Sri Lanka to move forward. Our expectation is that this will not only strengthen Sri Lanka’s position but ensure that all bilateral creditors are dealt with equally,” Jaishankar said in Sri Lanka during a joint media address with his counterpart Ali Sabry. President Ranil Wickremasinghe was also in attendance during the press conference.

Earlier this month, Sri Lanka concluded debt restructuring talks with Japan, but Tokyo is yet to take action by way of writing to the IMF to give its financial reassurances. While India has made it a tad easier for Sri Lanka to obtain the IMF package, New Delhi is now concerned that even under the present government led by President Wickremesinghe, some of its own demands may get cast aside once again. This is the reason why New Delhi is keeping a “close watch” on the upcoming local council polls to be held on March 9.

The March polls are being seen as a “litmus test” for the current government to see how it plans to steer the country out of the economic crisis. Wickremesinghe has been put on the President’s chair with the backing of the Rajapaksas and so far he has not been able to douse the tensions that gripped the country last year, sources said. The local polls for the 340 councils will see a bitter fight between the two main parties – the ruling Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) and the main opposition Samagi Jana Balawegaya (SJB).

This is the reason why, according to the sources, Jaishankar met the former president Mahinda Rajapaksa and his son and former minister Namal Rajapaksa. He also met SJB’s Sajith Premadasa during the one-day trip. The SJB has claimed that owing to the massive unpopularity of the SLPP, which enjoys a majority of the councils, this time it will be able to rule the councils.

 

[Dalvinder Singh Grewal]

It is often asked as to what would happen in case of war between India and China.
Though both India and China are evading any war, even after China’s war-like actions in Ladakh where it captured thousands of miles area and is refusing the vacate Depsang’s around 100 sq miles area, and China’s occasional intrusions in Arunachal Pradesh and building colonies close to the borders, yet risk remain at flaring out the sparks and it may cause a full-fledged war despite of both countries refraining from it. Both countries are having sufficient nuclear weapons and missiles to deliver to destroy major cities. Both nations are capable of fighting digital war effectively. Chinese propaganda war however cannot be as effective as India’s close connection with Europe and the US. Though China has domination at sea and has built bases all around India, India may strict these forces with the help of QUAD if it remains steadfast in its communications. In the air, China may be slightly strong but the skill of Indian pilots is far better than Chinese. Even foot soldiers are better trained and acclimatized to war-like conditions than the Chinese. technically, Indian guns are capable of answering Chinese fire effectively. Strategically and politically, India may be on lower ground but the weightage is not much enough for China to force into India. It is certain that it is no more 1962 and India is capable of meeting threats from China but its people have to struggle harder to meet any economic threat from China and forces have to be equipped with more sophisticated weaponry for air and naval battles. China has started looking toward India with an inquisitive eye and feels that attacking India again may be a position where it may wish to leave the wrapped blanket but the blanket may not leave it unscathed.

 

[Dalvinder Singh Grewal]

China has long pending boundary disputes with India. Both countries have launched high-level negotiations in 2003 for solving the boundary dispute but no progress has been made. China always tries to use boundaries to extract some concession from India. It is the same way Pakistan uses terrorism as a foreign policy tool.

During the British period, the boundary between India and China was determined by the McMahon Line in 1914, but China does not recognize this line on the plea that it was imposed on China by colonial powers (Britain). But on the other hand, China would accept anything from colonial history, if that suits her interests! China occupied Tibet by force in 1950. Similarly, China occupied the Aksai Chin area of Ladakh in 1962. She has taken 5000 sq km from POK (handed over by Pakistan in 1963) and is now constructing CPEC roads through POK. Also, on the Jammu and Kashmir issue, China supports Pakistan’s stand.

In 1996, both countries agreed that Sikkim is a part of India and Tibet an autonomous region of China. Now China is questioning Sikkim’s status. China always objects to the visits of Indian leaders to Arunachal Pradesh because it claims it as the southern part of Tibet. If China accepts Mc Mahon Line, Arunachal Pradesh is a part of India, but she has disputed this region by not recognizing this historical line.

Image Courtesy: Google.com China’s Expansionist Communist Regime

China’s communist regime is basically expansionist. It has boundary disputes with 14 neighbouring countries; India, Russia, Myanmar, and five countries around the South China Sea, etc. Even China has recently claimed the entire Mt Everest, which belongs to Nepal. When it comes to solving the boundary dispute, China does not abide by international law (South China Sea) and does not honour the past treaties (Mc Mahon Line, 1914 with India), and uses force to settle the boundary issues (1962 War with India) or uses threats to seek concession from other nations.

There is no hope for any early solution to the Indo-China boundary dispute in near future. Thus India has to live with it and manage the tensions arising out of it.

 

[Dalvinder Singh Grewal]

Shooting down of a Chinese balloon by the US and its impact on India

After shooting down a Chinese balloon by the US, reports are emerging that the Chinese have also sent balloons to India as well. The US shot down the Chinese balloon with an F-22. The F-22 was the best fighter to shoot down the Chinese spy balloon because of its ability to fly extremely high and its advanced sensor package. The US said it was able to jam the balloon’s signal preventing transmission back to China and also extract data collected by the balloon. In addition, the F-22 was better at tracking the balloon’s descent after it was shot down.

In 1998, Canada had a runaway weather balloon and they attempted to shoot it down with the cannons on two CF-18 fighter jets. After firing more than 1000 rounds, the balloon was still flying. It was embarrassing. The US did not want to make that same mistake.

Considering the continuous threat from the Chinese to India, India has to acquire modern weapons to meet all the expected threats from China. These include better inceptors and shooter aircraft at new heights.

 

[Dalvinder Singh Grewal]

India must learn from the Vietnamese how the US and Chinese PLA could be defeated. A backgrounder of the PLA attack on Vietnam and the result thereafter will help to realize how India should deal with Chinese.

On the morning of February 17, 1979, all hell broke loose when the People’s Republic of China began shelling the Socialist Republic of Vietnam. Shortly thereafter, 100,000 PLA troops crossed the border into Vietnam. Five columns of troops swept through the border areas, taking several cities in the area.

The Vietnamese establishment was baffled as they had never anticipated that the country whom Ho Chi Minh had repeatedly called as “comrades” and “brothers” would backstab them in such a way.

There were a volley of reasons why China attacked Vietnam:

1. China was angry on vietnam sending in its troops to fight against the belligerent Maoist Khmer Rouge regime of Pol Pot in Cambodia whom China considered an important ally. It is often said that one of the objectives of China’s attack on Vietnam was force the vietnamese establishment to pull its soldiers back from Cambodia in order to defend the fierce PLA. Deng Xiaoping had made a public announcement that they planned to make a limited attack on Vietnam to teach “Vietnam a lesson”.
2. Sino- Soviet tensions - Vietnam signed a 25-points friendship treaty with Soviet Union, which made Vietnam appear as a “counterweight to contain China”. This treaty irked China to the core.
3. Mistreatment of Chinese ethnic minorities in Vietnam.
4. Chinese establishment was also in agony of Vietnam not giving China adequate credit for the help they provided them against USA in Vietnam War.

Overall situation now was,

The war had just begun and Vietnam’s condition was appalling.

Vietnam was short on man-power given their army troops were in Cambodia suppressing a miliatry action. Only 150,000 troops from regional security and militia were present to defend Vietnam.

On the other hand the Chinese PLA was sending in wave after wave of soldiers. Apparently 330,000 chinese troops were ready to rain down on Vietnam.

In China the leader Deng Xiaoping was openly proclaiming that “now the time was ripe to teach Vietnam a lesson and bring it in line”.

Numbers said…. that Vietnam should surrender, the will to live said that Vietnam should fight back this overwhelming enemy force.

And Vietnam fought back only to turn the tide against the PLA soldiers.

On 5th March, 1979 when PLA announced ceasefire, by then they it had been too late to save their face from a global humiliation. The whole world saw how Vietnam taught first the US and now the this global “bully” China a proper lesson.

1. 62,000 Chinese PLA soldiers were wounded.
2. 48,000 soldiers were killed.
3. 420 Tanks/APCs were destroyed.
4. 66 heavy mortars and guns were destroyed.
5. Western sources estimate around 26,000 PLA soldiers were killed and 37,000 were wounded.

But how did this happen? How did Vietnamese achieved this feat :

• Jungle Battle and Guerilla Warfare - The PLA soldiers quickly found out what the Americans already knew after two decades fighting Vietnam War: Jungle fighting is hard. The PLA did not train well for these conditions and suffered immense casualties from tunnel/jungle warfare, booby traps, land mines and the famous bamboo stakes. The Vietnamese had fortified the border provinces with tunnels, caves, and trenches and the well-armed militia knew how to use them. The rain came and bogged everything down and the PLA troops had to resort to using horses and donkeys to transport goods and weapons through mucky roads and rocky mountains. Infantry soldiers tied themselves to their tanks so that they would not fall off, making for excellent targets when the enemy ambushed them. Tank units suffered especially heavy losses — 87% of such experienced some form of damage.

• Dearth of Aerial Support - The Chinese army commanders constantly asked for the help from aerial bombing for support but central command had restricted flights to being only over Chinese airspace for political reasons. Thus, the infantry was on their own and as a result they took immense casualties.

• Low Morale of soldiers - Central Command did not allow their middle and lower ranking officers to make independent judgements or adjust to conditions. The top-down command structure meant that soldiers felt that their lives were being wasted and documents recorded situations in one underperforming part of the army where some units were “forced” to advance — whatever that means.
• Botched-Up Planning - As I mentioned before, Vietnam’s troops at the time had been away from the border areas — seeking to suppress a military action in Cambodia. The only people left to fight against the PLA had been the Vietnamese regular forces — some 150,000 troops from regional security and militia. Chinese Central Command had apparently ignored these militias in their military assessments of the area and thus assumed that they would have an overwhelming 8 to 1 advantage over the Vietnamese. This mistake would cost many lives as it immediately became clear to everyone involved that the Vietnamese local forces were well-trained and well-equipped. So it was more like 2 to 1, really, and that is not enough to conquer a province when your resistance forces can count on the support of the local populace.
• The weapons were backwards, tactics needed to be updated from when Mao was alive.

Although when the war ended, the Chinese establishment claimed that their objectives were fulfilled and they successfully taught Vietnam a lesson, but deep everyone knew how Vietnam rattled China’s cage beating their PLA black and blue and to this day screams of horrors emanate from the graves of buried Chinese soldiers who witnessed the reality.

“Only the dead have seen the end of the War”

Source(s) -
1. Sino-Vietnamese War - Wikipedia
2. A Deep Dive Into The Sino-Vietnamese War of 1979

 

[Dalvinder Singh Grewal]

https://www.quora.com/Can-Chinas-S-400-defense-missile-system-intercept-Indias-BrahMos-and-Agni-V
China's Defence Missile system is based on the S-400; so also as India's. India has Agni Missile including Brahmos. Agni of any version is out of S400s tracking capability as it can track objects with a maximum speed of 14 times of sound. Brahmos may acquire a speed of 24x that of sound/mach 24. Thus S400 is not for Brahmos at above 24x speed though it can stop cruise missiles from BrahMos to Tomahawks at lesser speeds as subsonic missiles like Tomahawk, Klub Nirvoy, etc. can be intercepted at long range using 48N6 / 40N6. BrahMos, Onix, etc can be intercepted only by 9M96E2 at 40 to 100km range only. Beyond 100, S400 would not be able to stop BrahMos. This is why Russia deploys S400 with the close-range support of the Pantsir SA gun missile system to refute close-range threats.

 

[Dalvinder Singh Grewal]

https://www.quora.com/China-has-dep...ink-there-will-be-war-between-India-and-China
China has deployed 60,000 soldiers on India’s northern border according to the US Secretary of State Mole Pompeo. India knows that China has deployed nearly 60000 forces along the border with India. China has also deployed advanced weapons like tanks armored vehicles or missile launchers near the border. India too has deployed matching forces. But this deployment does not necessarily means a war between the two countries. The reason for China's unwarranted occupation of no land in Western Ladakh but has not vacated the Depsang's around 1000 km and other adjoining areas despite prolonged negotiations. Is this an indication of impending war? Most likely China wants to use the threat of military confrontation to subdue India to her designs on the border. Actual war is a distant possibility as it will be more harmful to China than India irrespective of its outcome: The reason can be"

1. War will further isolate China in the global community undermining China’s a trade and investment-dependent economy.
2. The war would frustrate China’s ambition to emerge as a global power as the US would get the maximum benefit out of this war.
3. The war would be an extra drain on the economic resources of China.
4. China is not sure of the positive outcome of any war with India at the present juncture as strategic conditions are not favorable to China. Even China may become the victim of the self-initiated war with India.

Thus, war or no war, China, by initiating a stand-off with India, has placed herself in a position, from where it would be very difficult to extricate herself without scratches. This is the real dilemma China is facing now.