- Jan 3, 2010
- 1,254
- 422
- 79
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪੈਗਾਸਸ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ
ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਗਾਸਸ ਖੂਬ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਨਾ ਛਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਦੋ ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਪੈਗਾਸਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪੈਗਾਸਸ ਹੈ ਕੀ? ਪੈਗਾਸਸ ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁੱਪ-ਚੁੱਪ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਤ੍ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਅਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਮਹਤਵ ਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਫਟ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਐਨ ਐਸ ਓ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 90ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ 40 ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਭਾਵ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਉਤੇ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਤ੍ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਬੈਂਜਮਿਨ ਨੇਤਾਨਹੂ ਵਿਰੁਧ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕਤ੍ਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੈ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਐਸ ਓ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ।ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਜਾਂਚ ਗ੍ਰੁਪ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਥੱਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ-ਬੱਧ iਂਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਉਤੇ ‘ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ’ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਲੇਵ ਹੁਲੀਓ ਨੇ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਫ 35, ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਵੇਚਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫਟ ਵੇਅਰ ਵੇਚਣਾ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਐਸ ਓ ਨੇ ਚਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਵੇਚਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ।ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਗਾਸਸ ਖੂਬ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਨਾ ਛਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਦੋ ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਪੈਗਾਸਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪੈਗਾਸਸ ਹੈ ਕੀ? ਪੈਗਾਸਸ ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁੱਪ-ਚੁੱਪ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਤ੍ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਅਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਮਹਤਵ ਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਫਟ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਐਨ ਐਸ ਓ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 90ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ 40 ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਭਾਵ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਉਤੇ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਤ੍ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਬੈਂਜਮਿਨ ਨੇਤਾਨਹੂ ਵਿਰੁਧ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕਤ੍ਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੈ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਐਸ ਓ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ।ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਜਾਂਚ ਗ੍ਰੁਪ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਥੱਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ-ਬੱਧ iਂਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਉਤੇ ‘ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ’ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਲੇਵ ਹੁਲੀਓ ਨੇ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਫ 35, ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਵੇਚਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫਟ ਵੇਅਰ ਵੇਚਣਾ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਐਸ ਓ ਨੇ ਚਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਵੇਚਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ।ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
