- Jan 3, 2010
- 1,254
- 422
- 79
ਚੀਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਕਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਹਿਲਾਂ
ਕਰਨਲ ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਹੱਦ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਝੜੱਪਾਂ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆਤੰਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਕੱਲ ਹੀ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੈਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਆਤੰਕੀ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਦ ਆਤੰਕੀ ਇਸ ਪਾਰ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੱਦ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਜੇ ਸਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੱਦੋ ਵੱਧ ਵਿਗੜਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਹੱਦ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਰਾਇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਐਫ ਏ ਟੀ ਐਫ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭੂਰੇ (ਗਰੇ) ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂ ਐ ਓ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਖਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਚੀਨ, ਅਰਬ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੱਲ ਦਿਵਾਲੀਏ ਪਣ ਤਕ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਸਤ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਟਰੀ ਹਿਸਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਕੱਲ ਹੀ ਅਰਬ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੰਗ ਕੇ ਹੋਰ ਫਿਕਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਠੱਪ ਰਹੇ।ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਪਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹੀ ਰਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ੳੁੱਤੇ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਆਹੁਣਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿਸਾ ਹਨ।
ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਘਟਣਾ, ਆਪਸੀ ਵਿਉਪਾਰ ਹੋਣਾ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਆਦਿ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਐਫ ਏ ਟੀ ਐਫ ਦੇ ਕਾਲੇ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਆਪਾਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਦਦ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਕ੍ਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਵਿਉਪਾਰ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਦਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬਾਜਪਾਈ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਧਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।2020 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ।ਅਸੀਂ ਵੀਹ ਸੈਨਿਕ ਗੁਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ।ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾ ਵਿਚ ਲਦਾਖ ਦੇ ਪੇਗਾਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਉਤਰੀ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਫਿੰਗਰ 8 ਤੱਕ ਅਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਪੇਗਾਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਅਪਣੀਆਂ ਦੇਪਸਾਂਗ, ਗੋਗੜਾ ਜਾਂ ਹਾਟ ਸਪਰਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜੋ ਸਾਮਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।ਜਿਸ ਸੈਨਾ ਕਮਾਂਡਰ ਪਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਪਸਾਂਗ, ਗੋਗੜਾ ਜਾਂ ਹਾਟ ਸਪਰਿੰਗ ਤੋਂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਟਣ ਲਈ ਮੰਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਦਮਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੱਥਾਪੱਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬਟੇਰਾ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੋਚਾ ਪਾਚੀ ਲਈ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਫਾਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਮਿਸਾਈਲਾਂ, ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ (ਡਿਸਇਨਗੇਜਮੈਂਟ) ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯੁਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ (ਡੀਇਨਡਕਸ਼ਨ) ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਨ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਪੁਆੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੁਚਲਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਵੀ ਉਸਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ।ਅਸੀਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਹੱਦ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਸਾਏ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਤ੍ਰ ਦੇ ਵੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਜਰ ਪਿਛੋਂ ਲਿਆ।ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ, ਤੇ ਆਸਾਮ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਥੂ ਲਾ, ਡੋਕਲਮ ਅਤੇ ਨਾਕੂ ਲਾ ਉਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੰਨ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਪਿਛੋਂ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ। ਇਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਰੰਪਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵਪਾਰ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੂਸ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਦੂ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਨ 1962 ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੇੜਕਾ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਥਿਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਹੌਲੋ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੀ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਲਦਾਖ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਉਪਾਰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਵਧਿਆ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ।ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਉਪਾਰ ਵਧੇਗਾ; ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਉਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਛਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਨਲ ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਹੱਦ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਝੜੱਪਾਂ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆਤੰਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਕੱਲ ਹੀ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੈਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਆਤੰਕੀ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਦ ਆਤੰਕੀ ਇਸ ਪਾਰ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੱਦ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਜੇ ਸਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੱਦੋ ਵੱਧ ਵਿਗੜਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਹੱਦ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਰਾਇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਐਫ ਏ ਟੀ ਐਫ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭੂਰੇ (ਗਰੇ) ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂ ਐ ਓ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਖਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਚੀਨ, ਅਰਬ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੱਲ ਦਿਵਾਲੀਏ ਪਣ ਤਕ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਸਤ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਟਰੀ ਹਿਸਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਕੱਲ ਹੀ ਅਰਬ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੰਗ ਕੇ ਹੋਰ ਫਿਕਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਠੱਪ ਰਹੇ।ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਪਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹੀ ਰਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ੳੁੱਤੇ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਆਹੁਣਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿਸਾ ਹਨ।
ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਘਟਣਾ, ਆਪਸੀ ਵਿਉਪਾਰ ਹੋਣਾ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਆਦਿ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਐਫ ਏ ਟੀ ਐਫ ਦੇ ਕਾਲੇ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਆਪਾਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਦਦ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਕ੍ਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਵਿਉਪਾਰ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਦਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬਾਜਪਾਈ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਧਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।2020 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ।ਅਸੀਂ ਵੀਹ ਸੈਨਿਕ ਗੁਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ।ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾ ਵਿਚ ਲਦਾਖ ਦੇ ਪੇਗਾਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਉਤਰੀ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਫਿੰਗਰ 8 ਤੱਕ ਅਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਪੇਗਾਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਅਪਣੀਆਂ ਦੇਪਸਾਂਗ, ਗੋਗੜਾ ਜਾਂ ਹਾਟ ਸਪਰਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜੋ ਸਾਮਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।ਜਿਸ ਸੈਨਾ ਕਮਾਂਡਰ ਪਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਪਸਾਂਗ, ਗੋਗੜਾ ਜਾਂ ਹਾਟ ਸਪਰਿੰਗ ਤੋਂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਟਣ ਲਈ ਮੰਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਦਮਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੱਥਾਪੱਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬਟੇਰਾ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੋਚਾ ਪਾਚੀ ਲਈ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਫਾਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਮਿਸਾਈਲਾਂ, ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ (ਡਿਸਇਨਗੇਜਮੈਂਟ) ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯੁਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ (ਡੀਇਨਡਕਸ਼ਨ) ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਨ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਪੁਆੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੁਚਲਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਵੀ ਉਸਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ।ਅਸੀਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਹੱਦ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਸਾਏ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਤ੍ਰ ਦੇ ਵੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਜਰ ਪਿਛੋਂ ਲਿਆ।ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ, ਤੇ ਆਸਾਮ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਥੂ ਲਾ, ਡੋਕਲਮ ਅਤੇ ਨਾਕੂ ਲਾ ਉਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੰਨ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਪਿਛੋਂ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ। ਇਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਰੰਪਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵਪਾਰ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੂਸ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਦੂ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਨ 1962 ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੇੜਕਾ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਥਿਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਹੌਲੋ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੀ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਲਦਾਖ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਉਪਾਰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਵਧਿਆ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ।ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਉਪਾਰ ਵਧੇਗਾ; ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਉਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਛਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।