ਨੇਪਾਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਸਰ

[Dalvinder Singh Grewal]

ਨੇਪਾਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਸਰ​

ਡਾ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ 9815366726

ਅਚਾਨਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦਾ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ, ਇੱਕ ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਆਪਕ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਮਾਖੋਰੀ, ਸਮਾਜਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਬ੍ਰਹਮਣ-ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਤੇ ਉੱਚ-ਪਦਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਟੇਢੀ ਤਕੜੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਤਨ, ਯੁਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਭਾਵ ਜੋ 15-28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 1996 ਅਤੇ 2010 ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਯੁਵਕ ਸਨ ।

4 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ।ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਐਕਸ ਸਮੇਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 8 ਸਤੰਬਰ 2025-ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭੜਕ ਉੱਠੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ.ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ, ਕਾਂਤੀਪੁਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡਲ ਅਤੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨੇਪਾ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਲਲਿਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐੱਨ-ਯੂਐੱਮਐੱਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨ-ਤੋਡ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਝੁਲਸ ਗਈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਕੁਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।ਓਲੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਦੁਖਦਾਈ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ" ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੁੱਬਾ ਗੁਰੰਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, "ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਡੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ-ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਪਰ 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ।ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ, ਓਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। "ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਅੰਦੋਲਨ" ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਓਲੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ । ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 31 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ।

ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ "ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ" ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਨੇਪਾਲ ਦੇ 'ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ' ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੰਸਥਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ' ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ "ਨੇਪੋ ਬੇਬੀਜ਼" ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ

ਭਦਰਕਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਅਤੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਝਡ਼ਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 31 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1,033 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਫੜਾ-ਦਫੜi ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 13,500 ਕੈਦੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 200 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਭੁਮੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਥਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨੂੰ ਫੋਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਤਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਹੈਡਕਆਟਰ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਘਰ ਸਾੜੇ ਗਏ ਇਹ ਫੋਜ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।​

ਸਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਲਈ ਵਰਤਣਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਟੇਢੀ ਤਕੜੀ ਭਵਿਖ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨਾਲ ਨਾ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇ।