Farmers towards a win

Dalvinder Singh Grewal

Writer
Historian
SPNer
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਵਲ

ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ

ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ 32 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟੋ ਘੱਟ 29 ਨਵੰਬਰ 2021 ਜਦ ਤਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਤਾਂ ਚਲੇਗਾ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਿਨਾ ਰੋਕ ਟੋਕ ਚਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਸਹਿੰਦੇ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਝਖੜ ਤੇ ਝਾਂਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਹਾਂ ਵਿਚ, ਬੁਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੰਬੂਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਂਸ ਫੜ ਫੜ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਟਿਕਾਣੈ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਭੁਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਭੁਲਣ ਯੋਗ ਹਨ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।

ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਪਣੇ ਘਰ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਡਾਹ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਖਦਾ ਰਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ, ਰਸਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਡਰ, ਟਿਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ,ਰਾਜਿਸਥਾਨ, ਪਲਵਲ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਉਦਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇਬੱਧ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੜ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲਭਣਾ ਤੇ ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੁਚਲਾਏ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਜਾ ਝੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜਿਆ ਤੇ ਹੱਕੇ-ਨਾਹੱਕੇ ਫੜ ਫੜ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲਾਂ ਵਿਛ ਡੱਕਣ ਲੱਗੇ।

ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਚਾਲਾਂ ਚਲੀਆਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਡਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕਦੇ ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਕਦੇ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਉਤੇ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਭ ਸਕੀਮਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮਨਿਸਟੲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਯੂ ਵੀਆਂ ਥਲੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਉਕਸਾਵਾ ਭੜਕਾਵਾ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਵੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਚਦਾਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਕੀ। ਉਲਟਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲੱਭੇ।

ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾ ਪਾਇਆਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ‘ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ’ ਦੀ ਰਟ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਕਾਰਦੇ ਰਹੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦਲਿਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੁੱਢ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਖੁਲ੍ਹਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੀ ਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਜ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਦ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਬਣਿਆ। ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ਝੰਝੋੜਿਆ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਫ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਰਖਿਆ ਉਹਇਕ ਯੋਗ ਆਗੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਗੇ ਰਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਮੀ ਯੂਪੀ ਨੂਮਵੱਡੇ ਪੱਧਟ ਤੇ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿਛੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਛਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਾਲੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਟੁਟਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਚੜੂਨੀ ਅਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 

A_seeker

Writer
SPNer
Arthiyas won. Farmers lost..

So continuing with existing farm practices unreformed is Punjab's curse ,not blessing .More sons & Daughters will migrate to Canada & elsewhere .That's the curse of the present.
Those who are rejoicing today don't understand the root cause of the problem .

A classic example - Why Nations Fail...
 

Dalvinder Singh Grewal

Writer
Historian
SPNer
The unnamed negative seeker has been opposing the farmers agitation due tp some ulterior motives towing the line of the Government which has been acting for the corporators. He too appears the agent of the corporates, hence it is not worth commenting.
 

A_seeker

Writer
SPNer
1637500339660.png


As expected these protestors, middlemen, anarchists are now clamoring for an MSP law. They only want disaster for the farmers and the country.

As per CAIT report 15lakhs traders suffered ₹75,000 cr loss due to Farmer Protest.
 

A_seeker

Writer
SPNer

Attachments

  • 20201207_173210 (1).jpg
    20201207_173210 (1).jpg
    186.3 KB · Reads: 9
Last edited:

565696

SPNer
Good Morning Sir,

The three farm laws were enacted, primarily, to bring reform in the farm practices. Every Government owes a duty to act like this. Government is the friend and well wisher of the farmers and not otherwise. All its acts are governed by this philosophy. The farm laws were conceived out of this notion. This was a welcome step that was long awaited.

Granting MSP may be the pinnacle is the perception of the farmers. But it may be self inflicted penance and not the panacea in the long run. It may help them temporarily but may not be the only and lasting solution as observed by distinguished scholars and agricultural economists as well. Granting of MSP will have consequences and its not incredibly hard to arrive at the conclusion that the Government will be loaded with investing passionately in building up of the inventory of the farm produce. It may be a mammoth investment. In absence of any reliable data it would be difficult to zero down on this figure. However, a rough estimate is always possible. The amount will run into lacs of crores ranging from anywhere 5 to 20 Lacs crores. Its not a pea nut. The Government may take it up with determined stoicism. There is no other alternative. The farmers myopic vision will never enable them to look at these facts and figures holistically. However, farmers are Indians and should rise to the occasion to see the hesitation the Government has in granting MSP. Farmers are Indians only. They have equal stakes in suggesting the source of funds for their proposal. The royal imperiousness and possessing such an attitude by the farmers is only but childishly immature bordering wholesomely around selfishness. Is it not for the farmers to look into this aspect and cooperate with the Government ? Where is the money.?

The Government will have to have recourse to this large chunk of funds by deferring of cancelling the social and development projects
or
the Government may levy additional Taxes for this purpose.

The gain of the farmers will inflict a great loss to the entire society which would have been benefited by these social and developmental projects. It would be too parochial to say that farmers have gained.

There are many other aspects that I wish to skip over so that the post doesn't become lengthy. However, its apt to state that the grant of MSP will make the farm produce expensive, be it wheat or be it the paddy-rice. In a way the entire society will be burdened with the inflation arising out of the price rise. The gain of the farmer is a loss of the society. The rest of Indians will finance the farmers. The gain of the farmers is not the result of the improvement of farm practices but it is the gain resulting from the inefficient farm practices. MSP is the reward of their inefficient farm methods that will be spread over the entire society. This is not an appropriate solution. Its the result to the nearsightedness of the farmers. But farmers are not prisoner of the conscience as these are acting, as it appears from the loud rants, like aliens and foreigners.

The obscenities hurled at the PM could have been avoided. PM has evidenced a large heart by ignoring and forgiving the farmers and their idiosyncrasies and the accompanying smut.

Can it be called as the 'Win' of the farmers.'?

No, not at all.

Its the grace of the ruling party that the obstinate and adamant farmers have been accommodated. It may not be forgotten that the majority of the farmers are from Punjab and Haryana who are not amenable to any reforms and are the major beneficiary of the MSP at present. They want to stick to wheat production, only conventional style of farming that has resulted in low water levels and high consumption of electricity per unit of production. All these want is that the inefficient methods of farming should be rewarded by the entire society.

Why ?
The entire nation knows these facts.

I end up with the question.

Is the grant of MSP the lasting solution.?
or
Is the grant of MSP the only solution ?
 
Last edited:
Top