Punjabi ਕੀ ਘਟਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿਖ ਤਹਿਰਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ?

[Dalvinder Singh Grewal]

ਕੀ ਘਟਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿਖ ਤਹਿਰਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ​

ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਜਾਂ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਇਰਾਨ ਦਾ ਤਹਿਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਕਰਕੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ:

ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਰਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ਸ਼ਕਿਆਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸੋਕਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉੱਜੜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਕ ਕ੍ਰੋੜ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰ, ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ-ਉਹ ਪਲ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇੱਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਪ ਟਾਊਨ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ), ਸਾਓ ਪੌਲੋ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ) ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ (ਮੈਕਸੀਕੋ) ਅਤੇ ਬੋਗੋਟਾ (ਕੋਲੰਬੀਆ) ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨਾਂਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ, ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਥਲੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ, ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਬਾਰੇ।ਨਕਲੀ ਵਰਖਾ ਸੁੱਕੇ ਬਦਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਖੁਣੋਂ ਤੜਫਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨੲਾਲ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਵਾਲੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਦਨਿਜ਼ਾਮੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸਤੀਫੇ ਦਾ ਦਬਾਉ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁੱਝ। ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਢਹਿ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ "ਜਲ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ" ਹੈ-ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਫਲਤਾ ਰਾਜ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤਿਅੰਤ ਸੋਕਾ ਹੁਣ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹੋ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਧਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਥਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ।​

ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਜੀ. ਡਬਲਿਊ. ਬੀ.) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਾਂਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਭੂਸ਼ਣ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਂਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ, 2025' ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 18.60 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (ਬੀਸੀਐਮ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿਰਫ 16.80 ਬੀਸੀਐਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 26.27 ਬੀਸੀਐਮ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 156.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਾਂਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸਥਾਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 147.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 136.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 60.63 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ (ਜੇ. ਐਸ. ਏ.) 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 61,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਬ, ਰੀਚਾਰਜ ਖੂਹ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰੰਤਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ-ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ੳੇਦਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਸਬਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਉਂਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਜੜਦੇ ਦੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
​

 

[Dalvinder Singh Grewal]

Will Punjab's future be like Tehran's due to depleting water levels?

Dr. Dalvinder Singh Grewal​

The Iranian city of Tehran is not on the verge of destruction due to American and Israeli bombing or the destruction of nuclear weapons, but it is due to the devastation that Tehran is facing due to the depletion of water. It is an eye-opener for Punjabis, the picture of which is presented below:

First, let's talk about the water shortage in Tehran. Iranian President Masoud Pezashkian warned in November that parts of the country, including the capital Tehran, are facing a serious water crisis and if the drought continues, they will have to be evacuated.

A metropolis of over 15 million people, Tehran is now regularly mentioned as a city that is close to extinction—the moment has come when the taps of this city are drying up and its people have now started leaving the city due to the scarcity of water. Iran is now suffering its sixth consecutive year of severe drought. The capital has received little to no rainfall in the first two months of the current water year, making it much drier than usual. The main reservoirs supplying Tehran are running low, some of which are operating at single digits of their storage capacity. Groundwater, the country’s long-term strategic reserve, has also been depleted by decades of overuse. Authorities have already reduced water pressure, imposed cuts, and are openly discussing rationing, drainage, and even relocating the capital if there is not enough rain. This situation has previously been experienced to some extent in Cape Town (South Africa), São Paulo (Brazil), Mexico City (Mexico), and Bogota (Colombia).

Iran’s water bankruptcy is national, not just urban, and Tehran’s. Artificial rain has failed due to dry conditions. People suffer from power outages in the summer. School holidays have been extended, office hours have been reduced, water brought in from outside via tankers is rationed, and diseases are on the rise due to water shortages. The problems are growing day by day with no end in sight. The government is planning to move the capital to a greener area where water is in abundance. Pressure is mounting on the government to resign over its water mismanagement, and so on. Many other cities are already struggling, and many other population groups, especially agricultural and rural communities, have been living with water shortages for years. Without structural reforms, relocating Tehran is like moving a critically ill patient to another bed in the same crumbling hospital.

What we are witnessing today is no longer a water crisis but a “water bankruptcy”—a failed state for a system that has taken more water than nature has, depleting rivers, lakes, and reservoirs in the process. The extreme drought is now the harshest rebuke to this long-standing bankruptcy, not its real cause. It is politically convenient to include climate change as the main explanation because it undermines accountability. But it is the combination of bad policies and changing weather that has pushed Tehran and other parts of Iran to the brink.

The same state and situation are now faced by Punjab. The way Punjab has driven water levels below the surface through its inexhaustible use of rice cultivation is no less worrisome.

According to the latest national assessment by the Central Ground Water Board (CGWB), Punjab has emerged as one of the states with the highest groundwater depletion in the country. The data shows that the state is extracting more water from the ground than nature can replenish every year. According to the data presented in the Rajya Sabha by Minister of State for Jal Shakti Raj Bhushan Chaudhary in response to questions raised by Rajya Sabha member S. Sukhbir Singh Seechewal, the total annual groundwater recharge of Punjab has been estimated at 18.60 billion cubic meters (BCM) as per the ‘State Level Groundwater Resources of India, 2025.’ However, the amount of water that can be safely extracted every year is only 16.80 BCM. In contrast, the state is currently extracting about 26.27 BCM annually for irrigation, domestic, and industrial use.

As a result, the groundwater depletion level in Punjab has reached 156.36 percent, the highest among all the states listed in the report. The data shows that Punjab is using more than one and a half times its permanent groundwater limit. This is followed by Rajasthan at 147.11 percent and Haryana at 136.75 percent. This compares to a national average of 60.63 percent. Under Jal Shakti Abhiyan (JSA) 2025, 20 districts of Punjab have been identified as overexploited or vulnerable, which are being given attention. Over 61,500 water conservation and groundwater recharge structures have been constructed in the state in the last four years. These include tanks, recharge wells, and rainwater harvesting systems designed to prevent rapid decline in groundwater levels.

According to government information, the main reason behind this overuse is the heavy dependence on tubewells for irrigation, especially for paddy cultivation. Punjab has been growing water-rich crops for decades, which is supported by assured power supply and procurement policies. As a result, the groundwater level in many districts is continuously falling; in some areas it is decreasing by more than half a meter every year. If this continues like this, the day is not far when Punjab too may face water bankruptcy. For which it is necessary for the government and farmers to take steps to conserve water. Instead of rice crop, other crops as recommended by the university should be grown.

We should also be cautious in using water in homes. There should be lessons in school textbooks regarding what else should be done to save water. The point is that now we all should take appropriate steps to save ourselves from this coming disaster; otherwise, we too will end up with deserted countries and cities.​

 

[Dalvinder Singh Grewal]

क्या पानी कम होने से पंजाब का भविष्य भी तेहरान जैसा हो जाएगा?

डॉ. दलविंदर सिंह ग्रेवाल​

ईरानी शहर तेहरान अमेरिकी और इज़राइली बमबारी या न्यूक्लियर हथियारों के नष्ट होने से तबाही के कगार पर नहीं है, लेकिन पानी की कमी से तेहरान जिस तबाही का सामना कर रहा है, वह पंजाबियों के लिए आंखें खोलने वाली है, जिसकी तस्वीर नीचे दी गई है:

सबसे पहले, तेहरान में पानी की कमी के बारे में बात करते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजाशकियन ने नवंबर में चेतावनी दी थी कि राजधानी तेहरान समेत देश के कुछ हिस्सों में पानी का गंभीर संकट है और अगर सूखा जारी रहा, तो उन्हें खाली करना होगा।

15 मिलियन से ज़्यादा लोगों की आबादी वाला महानगर, तेहरान का ज़िक्र अब रेगुलर तौर पर एक ऐसे शहर के तौर पर होता है जो खत्म होने के करीब है - वह समय आ गया है जब इस शहर के नल सूख रहे हैं और इसके लोग अब पानी की कमी के कारण शहर छोड़ने लगे हैं। ऐसे ही हालात पहले केप टाउन (साउथ अफ्रीका), साओ पाउलो (ब्राजील), मेक्सिको सिटी (मेक्सिको) और बोगोटा (कोलंबिया) में भी रहे हैं। ईरान अब छठे साल भयंकर सूखे से जूझ रहा है। इस पानी के साल के पहले दो महीनों में राजधानी में बहुत कम या बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, जिससे यह सामान्य से कहीं ज़्यादा सूखा हो गया है। तेहरान को पानी सप्लाई करने वाले मुख्य तालाबों का पानी कम हो रहा है, और कुछ तो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी के बहुत कम हिस्से पर काम कर रहे हैं। ग्राउंडवाटर, जो देश का लंबे समय का स्ट्रेटेजिक रिज़र्व है, वह भी दशकों से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से खत्म हो गया है। अधिकारियों ने पहले ही पानी का प्रेशर कम कर दिया है, कटौती की है और वे खुले तौर पर राशनिंग, लोगों को निकालने और अगर काफ़ी बारिश नहीं हुई तो राजधानी को दूसरी जगह ले जाने पर भी बात कर रहे हैं।

ईरान और तेहरान की पानी की कमी देश भर में है, सिर्फ़ शहरों में नहीं। सूखे की वजह से आर्टिफ़िशियल बारिश फेल हो गई है। गर्मियों में लोगों को बिजली जाने से परेशानी होती है। स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, ऑफ़िस के घंटे कम कर दिए गए हैं, टैंकरों से लाया जाने वाला पानी राशन किया जा रहा है, और पानी की कमी बढ़ती जा रही है। ये दिक्कतें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं और इनका कोई अंत नहीं दिख रहा। सरकार राजधानी को ज़्यादा हरियाली वाले, ज़्यादा पानी वाले इलाके में ले जाने का प्लान बना रही है। पानी के मिसमैनेजमेंट वगैरह की वजह से सरकार पर इस्तीफ़ा देने का दबाव बढ़ रहा है। कई दूसरे शहर पहले से ही जूझ रहे हैं, और कई दूसरे आबादी वाले ग्रुप, खासकर खेती-बाड़ी करने वाले और गांव के लोग, सालों से पानी की कमी और कमी के साथ जी रहे हैं। बिना स्ट्रक्चरल सुधारों के, तेहरान को दूसरी जगह ले जाना वैसा ही है जैसे किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज़ को उसी टूटे-फूटे हॉस्पिटल में दूसरे बेड पर ले जाना।

आज हम जो देख रहे हैं वह पानी का संकट नहीं बल्कि “पानी की कमी” है—एक ऐसे सिस्टम की नाकाम हालत जिसने कुदरत से ज़्यादा पानी लिया है, और इस प्रोसेस में नदियों, झीलों और तालाबों को खत्म कर दिया है। बहुत ज़्यादा सूखा अब इस लंबे समय से चले आ रहे दिवालियापन के लिए सबसे कड़ी फटकार है, न कि इसकी असली वजह। क्लाइमेट चेंज को मुख्य वजह के तौर पर शामिल करना राजनीतिक रूप से आसान है क्योंकि यह जवाबदेही को कमज़ोर करता है। लेकिन यह खराब पॉलिसी और बदलते मौसम का मेल है जिसने तेहरान और ईरान के दूसरे हिस्सों को कगार पर पहुंचा दिया है।

यही हालत और दिशा अब पंजाब का सामना कर रही है। जिस तरह से पंजाब ने चावल की खेती के लगातार इस्तेमाल से पानी का लेवल ज़मीन से नीचे कर दिया है, वह भी कम चिंता की बात नहीं है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के नवीनतम राष्ट्रीय आकलन के अनुसार, पंजाब देश में सबसे अधिक भूजल कमी वाले राज्यों में से एक के रूप में उभरा है। डेटा से पता चलता है कि राज्य हर साल प्रकृति की भरपाई की तुलना में जमीन से अधिक पानी निकाल रहा है। राज्यसभा सदस्य एस सुखबीर सिंह सीचेवाल द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, ‘भारत के राज्य स्तरीय भूजल संसाधन, 2025’ के अनुसार पंजाब का कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 18.60 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) अनुमानित किया गया है। हालांकि, हर साल सुरक्षित रूप से निकाले जा सकने वाले पानी की मात्रा केवल 16.80 BCM है। इसके विपरीत, राज्य वर्तमान में सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए लगभग 26.27 BCM सालाना निकाल रहा है। डेटा से पता चलता है कि पंजाब अपनी परमानेंट ग्राउंडवॉटर लिमिट से डेढ़ गुना से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद राजस्थान 147.11 परसेंट और हरियाणा 136.75 परसेंट के साथ दूसरे नंबर पर है। इसकी तुलना में नेशनल एवरेज 60.63 परसेंट है। जल शक्ति अभियान (JSA) 2025 के तहत, पंजाब के 20 ज़िलों की पहचान ज़्यादा इस्तेमाल वाले या कमज़ोर ज़िलों के तौर पर की गई है, जिन पर ध्यान दिया जा रहा है। पिछले चार सालों में राज्य में 61,500 से ज़्यादा वॉटर कंज़र्वेशन और ग्राउंडवॉटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। इनमें टैंक, रिचार्ज कुएं और रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शामिल हैं, जिन्हें ग्राउंडवॉटर लेवल में तेज़ी से गिरावट को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सरकारी जानकारी के मुताबिक, इस ज़्यादा इस्तेमाल के पीछे मुख्य कारण सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है, खासकर धान की खेती के लिए। पंजाब दशकों से पानी वाली फ़सलें उगा रहा है, जिसे पक्की बिजली सप्लाई और खरीद पॉलिसी से मदद मिलती है। नतीजतन, कई ज़िलों में ग्राउंडवॉटर लेवल लगातार गिर रहा है, कुछ इलाकों में यह हर साल आधे मीटर से भी ज़्यादा घट रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब पंजाब भी पानी की कमी से जूझ सकता है। जिसके लिए सरकार और किसानों को पानी बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। चावल की फसल की जगह यूनिवर्सिटी की बताई दूसरी फसलें उगानी चाहिए।

हमें घरों में भी पानी इस्तेमाल करने में सावधानी बरतनी चाहिए। स्कूल की किताबों में यह सिखाया जाना चाहिए कि पानी बचाने के लिए और क्या करना चाहिए। बात यह है कि अब हम सभी को इस आने वाली मुसीबत से खुद को बचाने के लिए सही कदम उठाने चाहिए, नहीं तो हमारा देश और शहर भी वीरान हो जाएंगे।
​