Pakistan on Fire and Its Effects on India

[Dalvinder Singh Grewal]

PoK unrest: Shehbaz Sharif's PML(N) on back foot ahead of third-phase 'polls'; calls protesters 'patriots'​

Till a few days ago, PML(N) maintained that members of the banned terrorist group Tehrik-e Taliban were present among the protesters, to justify the government's crackdown on them.

Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif (File Photo | ANI)
09 Aug 2026, 4:30 pm

https://www.google.com/preferences/source?q=https://www.newindianexpress.com/
Months of violence and protests have put the PML (N) on the back foot in Pakistan-occupied Kashmir, even as the party, led by Prime Minister Shehbaz Sharif and his brother Nawaz, prepares to take charge of the region's so-called government.
Prime Minister's adviser Rana Sanaullah on Saturday said 99 per cent of the protesters in Pakistan-occupied Kashmir (PoK) are "patriotic" people.
He further said the political party's representatives would soon meet members of the banned Joint Awami Action Committee (JAAC) - a collective of activists that have been spearheading protests in the region.
Till a few days ago, the political party maintained that members of the banned terrorist group Tehrik-e Taliban were present among the protesters, to justify the government's crackdown on them.
Addressing a rally on Saturday, ahead of the third phase of "elections" in PoK, Sanaullah said: "Ninety-nine per cent of those associated with the Joint Awami Action Committee are our patriotic brothers."
India maintains that the entire Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh are integral and inalienable parts of it.
New Delhi also asserts that Pakistan has been in "illegal and forcible occupation" of parts of these Union Territories.
Sanaullah further said on Saturday, "When the PML(N) government will be formed with two-third majority, it will sit with [Joint Awami] Action Committee representatives.
Their first task will be to resolve this issue."
In the two phases of the polls held so far, the establishment-backed PML(N) has won 25 seats - crossing the majority mark in the so-called assembly in PoK, which has 45 elected seats, amid widespread violence and allegations of massive rigging.
For the PML(N), it was a direct contest with the PPP, which is its coalition partner in the federal government.

India seeks global scrutiny over Pakistan's 'ruthless crackdown' in PoK; says over 40 civilians killed

In the third and last phase, polls will be held on four seats on Monday, while elections in seven constituencies have been indefinitely postponed.
The PoK region has been witnessing protests for more than two months.
The JAAC, which has been spearheading the protests, has activists from all walks of life - students, traders, transporters, lawyers, social workers, etc.
The group was banned by the regional government in June.
Their main demand was the abolition of the 12 contentious refugee seats in PoK.
The JAAC alleges that the establishment manoeuvres these seats to install a so-called prime minister of its choosing in PoK.
The protests triggered a severe crackdown by security forces.
Amnesty International and the Human Rights Commission of Pakistan have expressed concerns over reports of violence in the region, calling on the authorities to probe the incidents.
The tensions escalated as the three-phase elections began on July 27.
The JAAC has alleged that more than 40 people, including women and children, were killed since the elections began.
Besides, it claims that 400 protesters have been killed since the first week of June.
The Pakistan government, however, denied any deaths of civilians and dismissed the JAAC figures, calling them "overly exaggerated".
On August 7, the UN expressed concern over the security situation in PoK as it highlighted the need for accountability for actions against people engaging in peaceful protest.
(With inputs from PTI)




UN emphasises need for accountability if people were harmed in peaceful protests in PoK
TNIE online desk
08 Aug 2026


'Complete farce': India says elections in PoK cannot hide 'reality'
TNIE online desk
04 Aug 2026


PoK unrest: Over 30 civilians killed in brutal crackdown by Pakistani forces
PTI
30 Jul 2026


14 Joint Awami Action Committee activists killed in major clashes with security

 

[Dalvinder Singh Grewal]

Makkah defence pact: Should India be worried?​

The Makkah Joint Defence Agreement between Saudi Arabia, Türkiye, and Pakistan could expand Pakistan’s strategic role in West Asia and strengthen its military ties with Türkiye, complicating India’s regional interests.​

Aug 10, 2026 17:21 IST

A billboard displays portraits of Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman, Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif, Pakistan's Chief of Defence Forces (CDF) and Chief of Army Staff, Field Marshal Asim Munir, and Turkish President Recep Tayyip Erdogan, following the signing of the Makkah Joint Defence Agreement, in Karachi, Pakistan, on August 9. | Photo Credit: AKHTAR SOOMRO/REUTERS
On August 7, three countries—Saudi Arabia, Türkiye, and Pakistan—declared that they had signed the “Makkah Joint Defence Agreement”. The declaration said that the agreement was based on “the enduring bonds of brotherhood and Islamic solidarity that unite them” and on their interest in “building upon their shared strategic interests and long-standing defence cooperation”. With this agreement, the three partner nations would pursue “further strengthening their collective security and … promoting peace, security, and stability in the region and beyond”.
This agreement has emerged in the background of discussions between the foreign ministers of Saudi Arabia, Türkiye, Pakistan, and Egypt that have taken place on three occasions in recent months, with senior officials meeting before these conclaves to give substance and direction to the high-level discussions. A Turkish official has said that this agreement has been under consideration for over two years and eight months, confirming that the conflicts in West Asia from late 2023 onwards have influenced these major West Asian states to explore new arrangements to protect their shared security interests.
Leaders and spokespersons of the three countries have hastened to affirm that the agreement is defensive and not directed at any specific country. A senior Saudi official dealing with public affairs has clarified: “The agreement does not represent any intention to build a military axis or a sectarian/religious bloc [and is] not linked to nuclear ambitions or an arms race, but rather to building sustainable, self-reliant capabilities.”

 

[Dalvinder Singh Grewal]

Makkah defence pact: Should India be worried?​

The Makkah Joint Defence Agreement between Saudi Arabia, Türkiye, and Pakistan could expand Pakistan’s strategic role in West Asia and strengthen its military ties with Türkiye, complicating India’s regional interests.​

Aug 10, 2026 17:21 IST

A billboard displays portraits of Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman, Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif, Pakistan's Chief of Defence Forces (CDF) and Chief of Army Staff, Field Marshal Asim Munir, and Turkish President Recep Tayyip Erdogan, following the signing of the Makkah Joint Defence Agreement, in Karachi, Pakistan, on August 9. | Photo Credit: AKHTAR SOOMRO/REUTERS
On August 7, three countries—Saudi Arabia, Türkiye, and Pakistan—declared that they had signed the “Makkah Joint Defence Agreement”. The declaration said that the agreement was based on “the enduring bonds of brotherhood and Islamic solidarity that unite them” and on their interest in “building upon their shared strategic interests and long-standing defence cooperation”. With this agreement, the three partner nations would pursue “further strengthening their collective security and … promoting peace, security, and stability in the region and beyond”.
This agreement has emerged in the background of discussions between the foreign ministers of Saudi Arabia, Türkiye, Pakistan, and Egypt that have taken place on three occasions in recent months, with senior officials meeting before these conclaves to give substance and direction to the high-level discussions. A Turkish official has said that this agreement has been under consideration for over two years and eight months, confirming that the conflicts in West Asia from late 2023 onwards have influenced these major West Asian states to explore new arrangements to protect their shared security interests.
Leaders and spokespersons of the three countries have hastened to affirm that the agreement is defensive and not directed at any specific country. A senior Saudi official dealing with public affairs has clarified: “The agreement does not represent any intention to build a military axis or a sectarian/religious bloc [and is] not linked to nuclear ambitions or an arms race, but rather to building sustainable, self-reliant capabilities.”

 

[Dalvinder Singh Grewal]

Balochistan declares independence from Pakistan: Why this is a diplomatic test for India​

Balochistan has declared independence from Pakistan, noting that its defence forces have secured 85 per cent of the area’s territory. The self-declared Balochi representative has also called for India to recognise them as a separate country. This puts New Delhi in a tricky position. Here’s why

Supporters of Balochistan in Karachi. Balochistan has declared independence from Pakistan, drawing international attention to the region’s long-running separatist movement. File image/Reuters
FP Explainers|Jul 16, 2026, 14:00:38 IST

An announcement of a new nation has become the latest headache for Pakistan. A day ago, on Wednesday (July 15), an X handle of a self-declared representative, Mir Yar Baloch, announced that Balochistan, Pakistan’s largest province, has broken away and declared its independence.
The post on X noted that the “Republic of Balochistan’s defence and security forces have secured 85 per cent of Balochistan’s territory”. He further added that “Balochistan adopted its national anthem, ‘Ma Chukain Balochani,’ introduced its national flag and established its own currency, the ‘Balochi Falus’”.
The post also asked for international recognition for Balochistan, with one news report stating that it has urged Indian citizens, especially media, YouTubers, and intellectuals, to avoid calling Balochs “Pakistan’s own people”.
Is Balochistan’s independence recognised? What does it mean for Pakistan and even India?
We examine what’s going on.​

Balochistan declares independence.​

On July 15, the X handle of the self-declared representative claimed that Balochistan is no longer a part of Pakistan. Moreover, a statement issued in the name of the “Republic of Balochistan” claims that the new administration controls 85 percent of the territory and has adopted its own national flag, anthem, currency, and governance system.

In the now-viral letter, the new authorities claim control of the key natural resources, including gold and copper mines, gas fields, and coal mines across the region.

More from Explainers​

What’s driving the deadly separatist violence in Pakistan’s Balochistan?​

How free Balochistan became, Pakistan's biggest province that it now risks losing

The document also alleges that members of Pakistan’s military and security agencies have resigned and joined the Baloch movement. It states, “Today, we are administering the State of Balochistan through our own security and defense forces. We may not possess fighter jets, attack helicopters, tanks, missiles, or heavy artillery, but we control our land. A force of 500,000 personnel comprising the Balochistan military, navy, air force, and civil administration stands ready to overthrow the occupying forces of Pakistan by the end of 2026.”​

The self-proclaimed administration has also urged the international community to recognise Balochistan as an independent country. “Baloch Narrative!! Dear Indians patriot media, the YouTube comrades, the intellectuals fighting to defend Bharat are suggested not to refer to Balochs as ‘Pakistan’s Own People.’ We are not Pakistani, we are Balochistani. Pakistan’s own people are the Punjabi, who never faced air bombings, enforced disappearances, and genocide,” said the X post.

​

​

Makkah defence pact: Should India be worried?​

The Makkah Joint Defence Agreement between Saudi Arabia, Türkiye, and Pakistan could expand Pakistan’s strategic role in West Asia and strengthen its military ties with Türkiye, complicating India’s regional interests.​

Aug 10, 2026 17:21 IST

A billboard displays portraits of Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman, Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif, Pakistan's Chief of Defence Forces (CDF) and Chief of Army Staff, Field Marshal Asim Munir, and Turkish President Recep Tayyip Erdogan, following the signing of the Makkah Joint Defence Agreement, in Karachi, Pakistan, on August 9. | Photo Credit: AKHTAR SOOMRO/REUTERS
On August 7, three countries—Saudi Arabia, Türkiye, and Pakistan—declared that they had signed the “Makkah Joint Defence Agreement”. The declaration said that the agreement was based on “the enduring bonds of brotherhood and Islamic solidarity that unite them” and on their interest in “building upon their shared strategic interests and long-standing defence cooperation”. With this agreement, the three partner nations would pursue “further strengthening their collective security and … promoting peace, security, and stability in the region and beyond”.
This agreement has emerged in the background of discussions between the foreign ministers of Saudi Arabia, Türkiye, Pakistan, and Egypt that have taken place on three occasions in recent months, with senior officials meeting before these conclaves to give substance and direction to the high-level discussions. A Turkish official has said that this agreement has been under consideration for over two years and eight months, confirming that the conflicts in West Asia from late 2023 onwards have influenced these major West Asian states to explore new arrangements to protect their shared security interests.
Leaders and spokespersons of the three countries have hastened to affirm that the agreement is defensive and not directed at any specific country. A senior Saudi official dealing with public affairs has clarified: “The agreement does not represent any intention to build a military axis or a sectarian/religious bloc [and is] not linked to nuclear ambitions or an arms race, but rather to building sustainable, self-reliant capabilities.”

 

[Dalvinder Singh Grewal]

ਮੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ

ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮੈਰੀਟਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ​

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ" ਅਤੇ "ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਧੁਰੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ "ਟਿਕਾਊ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ" ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾੜੀ, ਅਰਬ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਏਰਦੋਗਨ ਨੇ ਯ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਵੱਲੇ ਜਾਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੱਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਦੁਵੱਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ, ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਆਧ ਅਤੇ ਅੰਕਾਰਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਤੁਰਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵ ਰਤੋਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਮੱਕਾ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੂਜਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਅਸਥਿਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ - ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਅਸਰ ਇਕ ਮਿਲਗੋਭਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ: ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੱਕਾ ਸੌਦਾ - ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਲਈ - ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾੜਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਅਤੇ ਬਹੁਧਰੁਵੀਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਜਿਸ ਦਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਇਸਦੀ ਦੋਸਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ।

ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤ: ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਈਰਾਨ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਜਲਡਮਰੂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ: ਅਸਥਿਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧ: ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੱਚੇ-ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਕਾ: ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੱਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਮੱਕਾ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿੲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਰਤਾ ਚੁਭਦੀ ਹੇ।। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ ਜਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।​