Pakistan, China, and Bangladesh: a dangerous coalition

[Dalvinder Singh Grewal]

China-Bangladesh-Pakistan alliance - A cause for great concern for India

Dr Dalvinder Singh Grewal, Prof. Emeritus, Desh Bhagat University ​

China started developing building roads in the Dokulm Valley, located at the trijunction between India, China, and Bhutan. India and China have been in direct confrontation at Doklum since it is strategically located on the borders between India, China, and Bhutan, and the Doklum Valley falls partly in Bhutan and India. Since Bhutan’s border security responsibility also falls with India, it became a major concern for India. It is further important to India as it provides an easy route to the Siliguri Corridor, also known as Chicken’s Neck, and connects Bangladesh, with which China has developed a close relationship recently. The Siliguri Corridor has become further important since it connects India’s seven Northeast states.

The unrest in Bangladesh and its stand against India and joining hands with Pakistan and China has furthered this concern. Both Doklum Valley and Chicken’s Neck (Siliguri Corridor) have become more important with China developing railroad connections touching India’s borders, building localities on the borders, and now building a large dam on the Teesta River. Hence, India is keeping a regular vigil in this area and firming in this area by building better infrastructure.

Doklum

Doklum is an area in Chumbi Valley. It is a high plateau and a valley, lying between China's Yadong County to the north, Bhutan's Haa District to the east and India's Sikkim state to the west. Since the 1960s, China and Bhutan have disputed sovereignty over the Doklam area. The dispute has not been resolved despite several rounds of border negotiations between Bhutan and China. The area is of strategic importance to all three countries. In 1988, the Chinese People's Liberation Army entered the Doklam plateau and successfully took control of the area. In June 2017, China attempted to extend a road on the Doklam Plateau southward, prompting Indian troops to enter the area in an attempt to stop the project, which triggered a two-month border standoff between the two sides. On 28 August, India and China withdrew their troops from the standoff in Doklam. Since then, China has continued to control most of the Doklam area and built a village called Pangda there.

Chicken Neck (Siliguri Corridor)

The Siliguri Corridor—popularly called the “Chicken’s Neck” is a narrow land strip in northern West Bengal that connects mainland India to the eight Northeastern States. It is situated near Siliguri city in northern West Bengal. Flanked by Nepal (west), Bangladesh (south), Bhutan (north), and close to the Chumbi Valley (China-Bhutan-India tri-junction). The narrowest width is 20–22 km, making it one of the world’s most sensitive strategic bottlenecks. It was formed after the Partition of India (1947–48), when East Bengal became East Pakistan (now Bangladesh). Strategic relevance increased after East Pakistan was converted into Bangladesh in 1971 and Sikkim merged with India in 1975, giving India greater hold over the northern Himalayan approaches. Its vulnerability became evident during the 1962 Sino-Indian War and again during the 2017 Doklam standoff.

Its importance lies in its being a major railway, road, and air link to the Northeast that passes through this strip. It houses military facilities, supply lines, and critical civilian infrastructure, which includes Bagdogra Airport, a key IAF base and civilian aviation hub. It forms a transit point for Bhutan, Nepal, Bangladesh, Sikkim, and Northeast India. Connecting. It is defended by the Tri-Shakti Corps, BrahMos regiments, and Rafale squadrons at Hashimara. Its strategic importance lies in its potential as a target in geopolitical crises—any blockade could isolate the entire region, as it is close to the Doklam Plateau, where China has rapidly built border infrastructure.

The increasing influence of China in Bangladesh and Nepal has heightened security sensitivities. It acts as India’s eastern military buffer, enabling rapid troop movement towards LAC in Sikkim and Arunachal Pradesh.

China has been not only building structures along India’s borders and claiming some parts of Arunachal Pradesh and giving its cities Chinese names but also building infrastructure up to India’s borders, developing a dam on the Teesta, and not vacating the Ladakh area captured in 2020.

China’s links with Pakistan and Bangladesh

Pakistan has been at loggerheads since 1947, when some portions, including J&K, remained a battling point, and after 1971, when Bangladesh was separated from it by the Indo-Pak war. China has supported Pakistan with weapons and diplomatically in the Kargil War and Operation Sandhoor, the two battles between India and Pakistan. Now the issue of Shaksham, a disputed territory of J & K claimed by both India and Pakistan but now in control of Pakistan and handed over to China, where it is developing its infrastructure, is quite hot where China has developed its infrastructure.

India is alarmed at the turn of events with its increasing closeness with Bangladesh after the overthrow of Sheikh Hasina, the deposed prime minister, who took shelter in India. The deterioration in relations between the two states has repercussions on all sides. The collectivist mentality of the state is at play her and it does not differentiate its sentiments based on the nature of the relationship; instead, it seeks to enforce them universally, be it between individuals, culturally, or strategically.

The security situation in the Chittagong Hills has deteriorated over the past year. Incidents of drones coming from Bangladesh being spotted and intercepted by Indian agencies, as well as the seizure of 20,000 uniforms belonging to the Kuki-Chin National Front by Bangladesh police in May 2025, have raised concerns within India.

The situation in Bangladesh, where Hindus are being deliberately targeted, is a serious concern, with not only Hindus but also other Muslim minority groups being targeted after the change of government. This action could trigger a new flow of people fleeing the country. Attacks on minorities in Bangladesh are a domestic matter; they represent a major human rights violation as per universal norms. Thus, if India addresses this issue at an official level, it should not be considered a selective bias. The Border Security Force and Indian security agencies may face a significant challenge in handling this situation. Given the anti-India stance of the current Bangladeshi government, which may influence the actions of the border guards, the possibility of a border clash remains.

The deterioration in relations between the two states has repercussions on all sides. The recent spat in sports reflects this mindset.

The collectivist mentality of the state is at play here, and it does not differentiate its sentiments based on the nature of the relationship; instead, it seeks to apply them universally, be it between individuals, culturally, or strategically.

The Border Security Force and Indian security agencies may face a significant challenge in handling this situation. Given the anti-India stance of the current Bangladeshi government, which may influence the actions of the border guards, the possibility of a border clash remains.

The deterioration in relations between the two states has repercussions on all sides. The recent spat in sports reflects this mindset.

The collectivist mentality of the state is at play here, and it does not differentiate its sentiments based on the nature of the relationship; instead, it seeks to apply them universally, be it between individuals, culturally, or strategically.

The above developments, along with the changes in bilateral and multilateral relations, as seen in the case of Bangladesh-Pakistan-China, are worrisome.

However, with the current interim government in power, it is too early to predict the future course of Bangladesh. Perhaps, after the elections, India will establish and implement its own policy decisions on these matters.

In the meantime, India should maintain its defense ties with Bangladesh and continue joint military exercises. Proactive back-channel defence diplomacy can help mitigate the effects of Pakistan and China’s growing strategic influence in Bangladesh.

The actions of a single leader or government do not fully define the relationship between the two countries. This relationship reflects how different generations interact in different areas. The current relationship between India and Bangladesh appears strained, possibly due to public sentiment and specific policy decisions of the interim government’s leadership. However, the initial damage to the relationship is not extensive and can be repaired quickly.

The validity of the Bangladeshi elections has been repeatedly challenged. We cannot rule out the possibility of improved relations between India and Bangladesh after the elections. Public opinion polls show the BNP ahead, and some of its leading members have said that they intend to foster positive relations with India.

The BNP's victory in the elections is still uncertain as student and Islamist parties have formed a political alliance. While the BNP has historically been associated with Pakistan, the party's current leaders will strive for balanced relations given the current geopolitical and economic situation.​

 

[Dalvinder Singh Grewal]

ਚੀਨ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਠਜੋੜ- ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਡਾ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ​

ਪ੍ਰੋ. ਐਮਰੀਟਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਤਿਕੋਣ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਡੋਕਲਮ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਡੋਕਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਡੋਕਲਮ ਘਾਟੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਜਿਸਨੂੰ ਚਿਕਨਜ਼ ਨੇਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦਾ ਰੁਖ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੋਕਲਮ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਚਿਕਨਜ਼ ਨੇਕ (ਸਿਲੀਗੁਰੀ ਕੋਰੀਡੋਰ) ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਰੇਲ-ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੋਕਲਮ: ਡੋਕਲਮ ਚੁੰਬੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉੱਚੇ ਪਠਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਯਾਦੋਂਗ ਸੂਬੇ, ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਚੀਨ ਨੇ ਡੋਕਲਾਮ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 1988 ਵਿੱਚ, ਚੀਨੀ ਆਰਮੀ ਡੋਕਲਾਮ ਪਠਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾ ਲਿਆ। ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਡੋਕਲਾਮ ਪਠਾਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸੜਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਡੋਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਚੀਨ ਨੇ ਡੋਕਲਾਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬੳਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਗਦਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਚਿਕਨ ਨੇਕ (ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ): ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ—ਜਿਸਨੂੰ "ਚਿਕਨ ਨੇਕ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੰਗ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਨੇਪਾਲ (ਪੱਛਮ), ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਦੱਖਣ), ਭੂਟਾਨ (ਉੱਤਰ) ਅਤੇ ਚੁੰਬੀ ਘਾਟੀ (ਚੀਨ-ਭੂਟਾਨ-ਭਾਰਤ ਟ੍ਰਾਈ-ਜੰਕਸ਼ਨ) ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੰਗ ਚੌੜਾਈ 20-22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਣਨੀਤਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ (1947-48) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਬਣ ਗਿਆ। 1971 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ 1975 ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਪਹੁੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਕੜ ਮਿਲੀ। 1962 ਦੇ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 2017 ਦੇ ਡੋਕਲਾਮ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।

ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗਡੋਗਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਫੌਜੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸ਼ਾਸਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਹਸ਼ੀਮਾਰਾ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਰ, ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਫੇਲ ਸਕੁਐਡਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ - ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੋਕਲਾਮ ਪਠਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਫੌਜੀ ਬਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ LAC ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।​

ਚੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਤਾ 'ਤੇ ਡੈਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।​

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ​

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1947 ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਜਦ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਜੰਗ ਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ; । ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਕਸ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ।
​

ਚਟਗਾਂਵ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੁਕੀ-ਚਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 20,000 ਵਰਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਹਨ; ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਖਪਾਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਕਾਸ, ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਪੋਲ ਬੀਐਨਪੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਐਨਪੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਗਰਮ ਬੈਕ-ਚੈਨਲ ਰੱਖਿਆ ਕੂਟਨੀਤੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

[Dalvinder Singh Grewal]

Enemies Beware! India's Missile Power Gets A Boost​

By Hemant Kumar Rout
Share:
5 Minutes Read Read it on Rediff App
May 11, 2026 09:47 IST
Three milestones in three days signal India's growing mastery in next-generation strategic technologies spanning nuclear deterrence, hypersonic propulsion and precision stand-off strike capability.

IMAGE: The Defence Research and Development Organisation successfully test-fired the advanced Agni missile with the MIRV (Multiple Independently Targeted Re-Entry Vehicle) system from Dr. A P J Abdul Kalam Island in Odisha on May 9, 2026. Photograph: @DRDO_India X/ANI Photo​

Key Points​

• DRDO successfully validated MIRV, scramjet combustor, and Tara glide weapon technologies within three consecutive days.​
• The advanced Agni missile trial demonstrated multiple independently targeted warheads against geographically dispersed strategic targets.​
• The Tara glide weapon system enables conversion of unguided warheads into long-range precision-guided strike weapons.​
• India achieved sustained supersonic combustion for over 1,200 seconds during the scramjet combustor ground test.​
• Defence experts said MIRV, MaRV, and hypersonic propulsion significantly strengthen India's evolving strategic deterrence architecture.​

In a triple triumph for India, the Defence Research and Development Organisation (DRDO) successfully validated three complex strategic technologies.
DRDO conducted successful trials of an advanced variant of the Agni missile equipped with multiple independently targeted re-entry vehicle (MIRV) capability, test of a scramjet combustor critical for future hypersonic missile systems, and the maiden trial of the Tactical Advanced Range Augmentation (Tara) glide weapon system.
Three milestones in three days signal India's growing mastery in next-generation strategic technologies spanning nuclear deterrence, hypersonic propulsion, and precision stand-off strike capability.
The validation of MIRV technology has added a new dimension to the country's strategic deterrence capability at a time when Asia is witnessing one of its most volatile security environments in decades.

​

It all started with the first flight test of the Tara glide weapon system on May 7.
The success of the Tara system—India's first indigenous modular glide weapon, capable of transforming conventional unguided warheads into long-range precision-guided weapons—marked a significant shift in the country's military doctrine towards standoff precision warfare.​

DRDO Validates MIRV Capability​

The DRDO on May 8 test-fired an advanced variant of India's most potent Agni missile equipped with an MIRV system from a defence facility off the Odisha coast.
This was huge, as the trial demonstrated the operational maturation of technologies first put to test under 'Mission Divyastra' in March 2024 when India announced its first successful MIRV flight on the Agni-V platform.
"The advanced version of Agni is nothing but Agni-VI, which will have an operational range of over 10,000 km. But the missile was flight-tested in a depressed trajectory for a reduced range of around 3,500 km. It carried multiple payloads directed towards different targets spread across a large geographical area in the Indian Ocean region, validating one of the most complex strategic technologies in modern missile warfare," sources told Business Standard.
Although DRDO did not confirm that the missile was Agni-VI, India's longest-range inter-continental ballistic missile (ICBM), the Ministry of defence said in a statement that India once again demonstrated the capability to target multiple strategic targets using a single missile system with this successful trial.

IMAGE: DRDO and the IndiaN Air Force successfully conduct the maiden flight trial of the Tactical Advanced Range Augmentation (TARA) weapon off the coast in Odisha, May 7, 2026. Photograph: @DRDO_India/ANI Photo
Defence Minister Rajnath Singh complimented DRDO, the Indian Army, and industry partners for the successful flight test of advanced Agni with MIRV technology.
'This will add an incredible capability to the country's defence preparedness against growing threat perceptions,' Singh said.
Completing the trilogy was the successful test of a scramjet combustor at the Hyderabad-based Defence Research and Development Laboratory (DRDL) on May 9 when India clocked another major milestone in hypersonic propulsion.
This second extensive long-duration ground test of an actively cooled full-scale scramjet combustor was a major technological breakthrough in the country's quest for next-generation hypersonic missile systems.
The test, carried out at DRDL's state-of-the-art Scramjet Connect Pipe Test (SCPT) facility, achieved an uninterrupted run time of more than 1,200 seconds, demonstrating sustained supersonic combustion under extreme thermal and aerodynamic conditions.
The successful trial validates critical propulsion technologies required for long-range hypersonic cruise missiles and reusable high-speed aerospace platforms.
Since the advanced scramjet combustor is a critical building block for hypersonic cruise missiles capable of traveling at speeds exceeding Mach 5, the successful ground-based demonstration of sustained combustion is a crucial step toward indigenous hypersonic weapon capability, an area currently dominated by only a handful of global powers, including the United States, Russia, and China.
According to defence experts, mastering MIRV, maneuverable re-entry vehicle (MaRV), and scramjet propulsion could eventually allow India to field missiles capable of extreme speed, unpredictable maneuverability, and reduced interception vulnerability.
With the Indo-Pacific emerging as a theater of great-power competition, India's demonstration of these capabilities sends a calibrated message that its deterrence architecture is evolving across multiple domains—ballistic, hypersonic, and precision conventional strike.
Ravi Kumar Gupta, former director of public interface at DRDO, said India has now mastered both the MaRV and MIRV technologies, which are significant achievements.
These technologies add great power to a long-range missile, making it almost undetectable.
In the re-entry phase, the warheads change direction and hit targets hundreds of kilometers away, he said.
"The time has come that we must be prepared to use the Agni series of missiles as tactical weapons. The tactical battlefield was within 100 km, 50 years back," Gupta added.
"Now, the tactical battlefield extends to more than 1,000 or maybe 2,000 km. We must have that kind of a reach with tactical weapons."​

 

[Dalvinder Singh Grewal]

Why India-China Border Dispute Remains Unresolved​

June 08, 2026 09:17 IST

IMAGE: Indian and Chinese troops and tanks disengage from the banks of the Pangong Tso lake area in eastern Ladakh in February 2021. Photograph: ANI Photo

Key Points​

• At its core, the India-China boundary issue is not merely a disagreement over territory. It reflects a deeper divergence in how the two countries define the problem itself.​
• For India, the boundary question is fundamentally territorial. It concerns the alignment of the Line of Actual Control, the prevention of incidents, and the eventual possibility of a mutually acceptable settlement.​
• For China, the boundary is not just about where the line lies. It is linked to deeper concerns about sovereignty, domestic stability, and influence in the region, turning the dispute into a strategic tool that it can use when needed.​

Recent developments in India-China relations suggest a tentative shift toward stabilisation.
High-level engagements, including the April 2026 meeting between India's defence minister and his Chinese counterpart on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organisation, and preparations for a possible visit by Chinese President Xi Jinping later this year, have revived expectations that the long-standing boundary dispute may finally move toward resolution.
Disengagement at key friction points in eastern Ladakh, including Galwan, Pangong Tso, and more recently Depsang and Demchok, has added to this sense of cautious optimism.
Yet, the structural reality underlying the dispute remains unchanged.
At its core, the India-China boundary issue is not merely a disagreement over territory. It reflects a deeper divergence in how the two countries define the problem itself.
For India, the boundary question is fundamentally territorial. It concerns the alignment of the Line of Actual Control, the prevention of incidents, and the eventual possibility of a mutually acceptable settlement.
The focus is on managing and resolving a dispute over small pockets of land.
For China, the boundary is not just about where the line lies. It is linked to deeper concerns about sovereignty, domestic stability, and influence in the region, turning the dispute into a strategic tool that it can use when needed.
This divergence in perspective lies at the core of the persistent gap between dialogue and resolution.
Tibet occupies a central place in this framework.

IMAGE: Prime Minister Narendra Modi with Chinese President Xi Jinping at the SCO Summit in Tianjin, China, August 31, 2025. Photograph: Narendra Modi Photo Gallery/ANI Photo
For Beijing, Tibet is not simply a peripheral region. It is a politically sensitive space where questions of identity, sovereignty, and regime legitimacy intersect.
Since the unrest across Tibetan areas in 2008, China has treated Tibet as a permanent national security priority.
Surveillance has expanded, religious institutions have come under tighter administrative control, and the State has asserted authority over matters such as religious leadership and succession.
These measures reflect a deeper concern. Tibet is viewed not as a settled issue, but as one that requires continuous management to prevent instability and external influence.
This perception shapes China's approach to its external frontiers. The Himalayan boundary, adjoining Tibet, is therefore not just a line separating two countries.
It is part of a broader strategic buffer linked to internal security considerations.​

India's Approach to Tibet​

India's approach to Tibet is markedly different. New Delhi recognises Tibet as part of the People's Republic of China and has consistently maintained this position.
The presence of the Dalai Lama and the Tibetan community in India is rooted in historical circumstances and humanitarian considerations.
India does not support Tibetan independence nor does it seek to challenge Chinese sovereignty over the region.
From India's perspective, Tibet is not an active geopolitical issue.
From China's perspective, it remains one.
This divergence between intent and perception has had a lasting impact on the boundary question. What India treats as a settled matter, China continues to view through the lens of strategic vulnerability.
As a result, the boundary becomes more than a territorial dispute. It becomes a means of managing broader concerns.
A historical reading reinforces this pattern.
The 1962 conflict followed the Tibetan uprising of 1959 and the Dalai Lama's flight to India. Chinese declassified documents confirm that the conflict was fought because of Tibet and not for territory.
In the late 1970s and early 1980s, when China explored dialogue with Tibetan representatives under Deng Xiaoping, the boundary remained relatively stable.
However, as these efforts failed and the Tibetan movement shifted toward international engagement in the mid-1980s, China's posture hardened.
The 1986-1987 Sumdorong Chu standoff occurred during this phase, indicating that boundary pressure was being used to signal resolve without directly linking it to Tibet.
In subsequent decades, the pattern has continued in different forms.

​

IMAGE: A glimpse from Exercise Kharga Shakti 2026. Photograph: Western Command - Indian Army​

Tibet Unrest​

The unrest across Tibetan areas in 2008 was followed by a sustained tightening of internal control and a more assertive external posture.
In the years that followed, a disturbing wave of self-immolations by Tibetans drew international attention and placed Beijing under uncomfortable scrutiny, highlighting that stability in the region remained contested despite heavy securitisation.
These acts underscored the limits of state control and added to China's sensitivity over the political and symbolic dimensions of Tibet.
More significantly, after the Dalai Lama relinquished his political role in 2011, the nature of the Tibetan issue itself changed.
China was no longer dealing with a single religious figure, but with a civilian, institutionalised movement designed to endure beyond any individual.
This shift altered Chinese threat perception. Tibet became a long-term structural concern rather than a personality-driven challenge.
China's response reflected this change. Control mechanisms expanded across Tibetan society, and border regions were strengthened through infrastructure and administrative measures.
At the same time, activity along the Line of Actual Control became more sustained.
The 2013 Depsang standoff, the 2017 Doklam crisis, and the 2020 eastern Ladakh confrontation were part of this broader shift.
These incidents were not simply the result of differing perceptions of the boundary. They reflected a willingness to use the boundary as a tool to signal strategic intent.
This pattern is not limited to Tibet.​

China Uses Border As Leverage​

China has also used boundary pressure in relation to buffer regions along the Himalayan arc.
The clashes in the Sikkim sector in 1967 occurred in the context of Chinese attempts to challenge India's position in a strategically sensitive area linked to Tibet's southern approaches.
The 2017 Doklam standoff was closely tied to China's efforts to expand its engagement with Bhutan and reduce India's influence.
Across these cases, the boundary has served a dual function. It is both a line of defence and a means of strategic communication.
Limited confrontations allow China to convey resolve, test responses, and shape the strategic environment without escalating to full-scale conflict. They operate as calibrated signals rather than uncontrolled escalations.
The current phase of disengagement must be viewed in this context. While tensions have eased at several friction points and mechanisms for managing the boundary have been reactivated, underlying differences persist.
Disputes over naming practices in Arunachal Pradesh, continued infrastructure development on both sides, and unresolved questions regarding patrolling rights indicate that the structural gap remains.
The boundary has shifted from active confrontation to managed stability. It has not moved closer to resolution.
For India, this carries important implications.

IMAGE: Union Ministers Kiren Rijiju, Rajiv Ranjan and others during His Holiness Dalai Lama's 90th birth anniversary celebrations at Dharamsala, July 6, 2025. Photograph: @RijijuOffice X/ANI Photo​

Tibet Remains China's Core Concern​

Expectations of a comprehensive settlement need to be tempered by the recognition that the dispute is embedded in a broader strategic framework.
As long as China's concerns regarding Tibet and its Himalayan periphery remain, the boundary will continue to serve as a useful instrument of leverage.
India's response must therefore combine sustained diplomatic engagement with continued strengthening of its deterrence posture.
Infrastructure development, surveillance capabilities, and rapid response mechanisms will remain essential.
At the same time, managing sensitivities related to Tibet will require careful balance, not because India treats Tibet as a strategic tool, but because China perceives it to be.
The persistence of the boundary dispute is not simply the result of unresolved maps. It reflects a deeper divergence in how the two countries define the problem itself.
Until this divergence narrows, progress on the boundary will remain uncertain.
The Himalayas may grow quieter at times, but the underlying fault lines will endure.
​