Iran, Israel, US war

[Dalvinder Singh Grewal]

Trump administration says US 'not at war' with Iran​

Source: ANI
May 01, 2026 14:34 IST
President Trump's Iran policy faces scrutiny as the War Powers Resolution deadline approaches, raising questions about the need for Congressional authorisation for ongoing military actions.

IMAGE: US President Donald Trump with Secretary of War Pete Hegseth, during an event at Memphis Air National Guard Base in Memphis, Tennessee on March 23, 2026. Photograph: Kevin Lamarque/Reuters​

Key Points​

• The Trump administration asserts the US is not at war with Iran, despite ongoing military actions.​
• The War Powers Resolution's 60-day limit for military action without Congressional approval is a key point of contention.​
• Conflicting statements from President Trump regarding the nature of the military engagement with Iran add to the legal ambiguity.​
• Democrats argue the War Powers Resolution does not allow for pauses in the 60-day timeline due to ceasefires.​
• Any legislative attempt to halt the administration's actions faces challenges in the Republican-controlled House.​

The administration of President Donald Trump has maintained that the United States is 'not at war' with Iran, even as the military engagement reaches a pivotal legal threshold under the War Powers Resolution, establishing a potential confrontation between the White House and Congress.
House Speaker Mike Johnson stated on Thursday that authorization from Congress is not required at this juncture, according to a report by NBC News.

Johnson argued that the US is not involved in active hostilities, telling the outlet at the Capitol, "I don't think we have an active, kinetic military bombing, firing, or anything like that. Right now, we are trying to broker a peace."
War Powers Resolution Deadline Looms
When questioned about the 60-day limit set by the 1973 War Powers Resolution, which expires this Friday, he was categorical, stating, "We are not at war."
The 1973 statute stipulates that a president must withdraw American forces from hostilities within 60 days unless formal authorization is granted by Congress.
President Trump officially informed lawmakers of the military campaign on 2 March, making 1 May the critical deadline.
As no such authorization has been secured, the situation has sparked concerns of a constitutional standoff. While the law permits a 30-day extension, it remains uncertain if the President will utilize that provision.​

White House Legal Position on Iran Conflict​

Central to the White House's legal position is the argument that a current ceasefire effectively halts the War Powers timeline. US Secretary of War Pete Hegseth informed a Senate hearing that the cessation of active combat alters the legal requirements.
"I would defer to the White House and White House counsel on that. However, we are in a ceasefire right now, which, in our understanding, means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire," Hegseth noted.
This interpretation has met resistance from Democrats, who contend that the law does not allow for such a pause.
Senator Tim Kaine remarked, "I do not believe the statute would support that," further adding, "I think the 60 days runs (out) maybe tomorrow, and that's going to pose a really important legal question for the administration there."
Trump's Conflicting Statements on Military Action
Throughout the conflict, President Trump's own descriptions of the military action have varied.
During the initial strikes on February 28, he warned that 'the lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties.' That often happens in war.'
By March 9, he suggested that 'the war is very complete, pretty much' and later characterized the mission as 'both' a war and a 'little excursion.'
In subsequent remarks during March, the president hinted at avoiding the specific terminology of war because 'you are supposed to get approval' from Congress.
Nonetheless, by mid-April, he stated, "I had to go to a war."
In a recent interview with Newsmax on Thursday, he continued this ambiguous rhetoric, noting that the stock market reached record levels 'during the war, or the military operation, whatever you'd like to call it'.​

Congressional Opposition and Potential Outcomes​

The hostilities began on 28 February following coordinated strikes by the US and Israel against Tehran and other regional targets.
Iran responded by striking US bases and Israeli positions, alongside disrupting maritime traffic in the Strait of Hormuz, which caused a sharp spike in global oil prices.
Opposition lawmakers argue the administration is on precarious legal footing.
Senator Adam Schiff stated that the 60-day mark is the moment many colleagues may join efforts to bring the engagement to a close.
"After two months of war, thirteen service members' lives lost, and billions of dollars squandered, it is time we recognised that the price we have paid is already too high," Schiff said.
Despite these protests, any legislative attempt to halt the administration's actions would face the challenge of a Republican-controlled House and a potential presidential veto.​

 

[Dalvinder Singh Grewal]

Iranian supertanker bypasses US Navy blockade​

Source: ANI
03-05-2026
An Iranian tanker successfully evaded the US Navy blockade to deliver millions of dollars worth of crude oil to the Asia-Pacific, highlighting ongoing tensions and diplomatic efforts.

IMAGE: A drone view shows the Madagascar-flagged tanker Briont, under US sanctions for links to Iran's Islamic Revolutionary Guard shipping network, near the Baniyas oil terminal, in Baniyas, Syria, on April 8, 2026. Image used only for representation. Photograph: Khalil Ashawiy/Reuters

Key Points​

• An Iranian tanker, HUGE, successfully bypassed the US Navy to reach the Asia-Pacific region.
• The tanker was carrying over 1.9 million barrels of crude oil, valued at approximately $220 million.
• The US maintains a naval blockade of Iranian ports, aiming to cut off Tehran's oil revenue.
• The US has warned shipping firms against paying Iran for safe passage through the Strait of Hormuz.
• Diplomatic channels between the US and Iran remain open, with a ceasefire currently in place.

A Very Large Crude Carrier (VLCC) belonging to the National Iranian Tanker Company has successfully bypassed the United States Navy to reach the Asia-Pacific, transporting over 1.9 million barrels of crude oil with an estimated value of nearly $220 million, according to TankerTrackers.com.
In a post on X, the monitoring firm identified the vessel as 'HUGE' and noted that it was last spotted off the coast of Sri Lanka more than a week ago.
The tanker is currently reported to be traversing the Lombok Strait of Indonesia, heading towards the Riau Archipelago.

TankerTrackers.com stated that 'HUGE' had not transmitted on the Automatic Identification System (AIS) since March 20, following its departure from the Strait of Malacca for Iran.
These findings coincide with claims by Iranian state media on April 29 that at least 52 ships had successfully breached the American blockade.

US Blockade and Iranian Oil Exports​

Despite these reported breaches, Al Jazeera reports that US officials contend the blockade is proving effective and has resulted in the loss of billions in revenue for Tehran.
Washington, DC, asserts that the country is currently unable to export oil and will be pressured to store its supplies until storage capacity is exhausted and production is forced to a halt.
Further underscoring this maritime tension, US Central Command (CENTCOM) confirmed in a post on X on Saturday that the USS New Orleans (LPD-18) was operating in the Arabian Sea to enforce these restrictions.
The post read: 'The USS New Orleans (LPD 18) sails in the Arabian Sea during the U.S. blockade of Iranian ports, April 28.' Over the past 20 days, 48 vessels have been redirected to ensure compliance with the blockade. '

US Stance on the Strait of Hormuz​

While maintaining the scale of these operations, Washington, DC has categorically stated that its naval blockade in West Asia applies specifically to Iranian ports and coastline and does not constitute a blockade of the Strait of Hormuz.
Amid these heightened maritime restrictions, US President Donald Trump stated on Saturday that he is currently examining a fresh proposal from the Islamic Republic aimed at concluding the conflict, though he voiced significant doubt regarding the likelihood of a deal.

Diplomatic Efforts and Ceasefire​

"I'll let you know about it later," the President told reporters prior to boarding Air Force One. He further noted that "they're going to give me the exact wording now."
Shortly after his interaction with the press, Trump took to social media to comment on the submission, remarking that he 'can't imagine that it would be acceptable in that they have not yet paid a big enough price for what they have done to Humanity and the World over the last 47 years.'
According to two semi-official news outlets, Tasnim and Fars, Tehran has dispatched a 14-point plan via a Pakistani intermediary as a counter to a nine-point framework previously suggested by the United States.
While these outlets reported the move, the state-run media has remained silent on the details of the new initiative.
Notably, Pakistan has historically served as the venue for previous diplomatic engagements between the two nations.
This development follows the President's rejection of an earlier Iranian offer this week.
However, despite the ongoing friction, diplomatic channels remain open, and a ceasefire, now in its third week, appears to be holding.

Strait of Hormuz and Shipping Sanctions​

In tandem with these negotiations, the US President has also proposed a separate strategy to reopen the Strait of Hormuz. Located at the entrance of the Persian Gulf, the waterway is a vital global chokepoint through which approximately one-fifth of the world's oil and natural gas trade passes.
However, the US has concurrently issued a stern warning to shipping firms, stating they could be subjected to sanctions for paying Tehran to secure safe transit through the Strait.
This follows the Islamic Republic's effective halting of traffic through the waterway by targeting and threatening vessels after the commencement of conflict with the US and Israel on February 28.
Subsequently, Tehran proposed safe passage for certain ships through routes in closer proximity to its coastline, occasionally demanding fees for the service.
On Friday, the US specifically cautioned against transfers involving not only cash but also 'digital assets, offsets, informal swaps, or other in-kind payments', which include charitable contributions and payments made at Iranian embassies.
This financial squeeze complements the naval blockade maintained since April 13, an operation designed to strip the regime of the oil revenue essential for supporting its struggling economy.

 

[Dalvinder Singh Grewal]

Removing Choke point of the US-Iran Talks- Strait of Hormuz

Col Dr Dalvinder Singh Grewal​

Prof Emeritus Desh Bhagat University
Dalvinder45@yahoo.co.in 919815366726

Strait of Hormuz​

The Strait of Hormuz is a small waterway that separates Iran from the Arabian Peninsula, which includes Musandam (Oman) and the United Arab Emirates. The Gulf of Oman is on the strait’s east, while the Persian Gulf is on the west. The UAE is on the south shore, and Iran is on the north. The Persian Gulf, the Gulf of Oman, and the Arabian sea are connected by this slender (55–95 km wide) marine route that runs between Iran and the Arabian Peninsula. The Strait of Hormuz is only 29 nautical miles (54 km) wide at its narrowest point. The Strait of Hormuz, is home to several islands, including Hengam, Hormuz, and Qishm.

Importance
One of the most significant choke points in the world's economy is the Strait of Hormuz. It is an essential transit route for international supplies of LNG and oil from Persian Gulf nations. Super-tankers carrying gas and oil from Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Qatar, Bahrain, the United Arab Emirates, and Iran use it as a crucial route. China, which continues to be Iran's only major oil consumer, receives the majority of this energy from Asian markets. It transports between 20 and 25 percent of the world's oil supply, making it a vital conduit for global oil transportation. It handled about 20 million barrels per day in 2024. Saudi Arabia, Iran, Iraq, Kuwait, the United Arab Emirates, and Qatar are among the major oil exporters using the Strait. More than 80% of this oil is going to Asian markets, mainly South Korea, China, Japan, and India. The Strait of Hormuz is traversed by about 30% of its liquefied gas. As well. Approximately 54% of India's LNG imports and 40% of its crude oil imports go via this vital route.

The Current Crisis

Under Operation Epic Fury, the United States and Israel conducted coordinated airstrikes on Iran on February 28, 2026, killing top leaders including Ayatullah Khamenei, targeting military and nuclear installations, sparking the current situation. Iran quickly launched missile strikes across the Gulf in retaliation. The US attacked three important Iranian nuclear facilities—Natanz, Isfahan, and Fordow—as part of Operation Midnight Hammer. . B-2 Stealth Bombers, GBU-57 bunker buster bombs (Massive Ordnance Penetrators), and Tomahawk missiles were used in the US attack. Iran's parliament authorized a plan to close the Strait of Hormuz in return. Iran and the United States placed conflicting limitations in the Gulf seas as a result of what started as a swift military buildup. Tankers stopped sending out tracking signals at the beginning of March, and many ships either stayed in port or made a U-turn. Technically, the strait was still open, but it was essentially inusable.

Previous Blockade History

Although there has never been a total closure of the Strait of Hormuz earlier, there have been major disturbances in the strait. The Iran-Iraq War (1980–88) was known as the "Tanker War" because both sides targeted cargo ships and oil tankers in the Gulf. Iran has threatened to block the Strait on several occasions during geopolitical tensions, most notably in 2011–12 and following US sanctions in 2018. In 2019, Iran captured a British tanker.

Iran exports oil directly to the Gulf of Oman via the Goreh-Jask pipeline and Jask terminal, and to China through Pakistan while Saudi Arabia (via ARAMCO) and the United Arab Emirates have pipelines that skip the Strait. The US used its naval armada of three huge ships to encircle all of Iran's ports, severely disrupting the country's oil-based economy. During this encirclement, Iran began to use the land route through Pakistan.

With the start of the US-Iran war in early 2026, the Strait of Hormuz, one of the world's most important energy chokepoints that formerly carried almost a fifth of the world's oil and gas, has been forced to the verge of paralysis.

Iran and the United States placed conflicting obstructions in the Gulf seas as a result of what started as a swift military buildup. Although there was initially no official, widely accepted blockade, the volume of attacks, threats, and growing insurance concerns essentially stopped commercial transportation. What followed was a steady tightening of control, marked by strikes, warnings, selective permissions, and eventually, a dual blockade that reshaped global trade flows.

War breaks out shocks shipping

Under Operation Epic Fury, the United States and Israel conducted coordinated airstrikes on Iran on February 28, 2026, targeting military and nuclear infrastructure, sparking the start of the conflict. Iran quickly launched missile strikes across the Gulf in retaliation.

The war spread into marine space in a matter of hours. The Iranian Revolutionary Guard (IRGC) started radio alerting ships in the Strait of Hormuz that it would no longer be safe to pass through. Several ships had already been attacked by March 1-2. Drones and rockets struck cargo ships and oil tankers, resulting in evacuations and casualties, including Indian crew members. Shipping traffic decreased even before to any official announcement; preliminary data indicated a 70% decrease in flow. Iran formally declared the strait to be "closed" on March 2 and threatened to attack any ship that tried to cross.

But the closure was not officially recognized as a blockade. Rather, as risks increased, it was shut down functionally: The cost of war-risk insurance increased, and coverage was completely removed for important dates. The option to decline to sail past the area was granted to crews.

Tankers ceased transmitting tracking signals at the beginning of March, and many ships either stayed in port or made a U-turn. Although virtually unusable, the strait remained open in theory. Iran asserted that it had total control of the Strait by March 4. As drone and missile strikes spread outside the strait into the larger Gulf, attacks grew more intense and many vessels were damaged or burned. A significant attack on a tanker close to Kuwait resulted in an oil spill, indicating a geographic escalation.

At least 16 verified shipping attacks and a number of suspected occurrences had been reported by March 12. Iran started granting ships from nations it deemed neutral or supporting restricted transit notwithstanding the closure. China, India, Russia, Pakistan, and Iraq were among the nations that were allowed entry. Following international pressure, shipments of fertilizer and humanitarian supplies were also allowed. The strait became a geopolitical filter instead of a completely shut route as a result of this change from complete interruption to controlled, selective access. The region's maritime security continued to deteriorate until mid-to-late March as drones, rockets, and gunfire continued to strike ships, and numerous boats were either captured or forced to remain anchored under threat.

Concerns among insurers and shipping companies were heightened by reports of naval mines deployment. The greater Gulf was consequently designated as a high-risk area by insurance markets, which significantly increased operating costs and deterred traffic. Due to their inadequate capacity or vulnerability to new threats, even other routes via Oman's ports and regional pipeline networks provided only limited relief. A few nations, such as Pakistan and India, responded by deploying navy escorts for commercial ships, but these initiatives were insufficient to restore regular trade flows due to their restricted scope and high resource requirements.

By sending US Navy ships into the Strait of Hormuz to carry out mine-clearing operations, the US further increased its maritime engagement, justifying the action as necessary to preserve "freedom of navigation" in international seas. Iran, on the other hand, was adamantly against foreign military forces being present in the region and threatened to retaliate if they were. Efforts to stabilize the channel and restore it for safe commercial transportation were made more difficult by allegations that Iran had lost track of some of the naval mines it had placed.

The United States officially announced a naval blockade of Iran after diplomatic attempts failed, greatly expanding the scope of the maritime conflict. In accordance with this strategy, neutral commercial transit via the Strait of Hormuz would continue be allowed, but US forces started intercepting ships connected to Iranian trade, especially those entering or departing Iranian ports. Iran responded by denouncing the action and threatening to use force to stop any foreign military presence in the area. As a result, there was a dual-control situation in the waterway, with the United States attempting to limit shipping associated with Iran through enforcement operations linked to its larger blockade strategy, while Iran tried to control access through threats and selective permissions.

The region's marine security remained precarious and unpredictable by late April and early May due to reports of periodic attacks on vessels. Because most marine operators were discouraged from accessing the Strait of Hormuz due to increased insurance costs, ongoing security risks, and operational uncertainty, there was very little commercial movement via the Strait. Because of the combined effects of persistent military pressure, economic risk, and continued instability rather than a single formal announcement, the Strait of Hormuz remained effectively blocked in practice.

The Strait of Hormuz blockade does not resemble a traditional wartime lockdown. Rather, it has become a multi-layered disruption moulded by political signalling, economic pressure, and military intervention. The situation has turned into a slow suffocation of one of the most important commerce routes in the world rather than an obvious and official shutdown. In this setting, danger has surpassed legality, fear has essentially taken the role of formal regulations, and access is now more reliant on geopolitical alignment.

chains and shifting geopolitical alliances, which are still developing and quite unpredictable. Shipping traffic decreased even before to any official announcement; preliminary data indicated a 70% decrease in flow. Although there was initially no official, widely accepted blockade, the volume of attacks, threats, and growing insurance concerns essentially stopped commercial transportation. Strikes, warnings, selective licenses, and ultimately a twin blockade that altered international commerce flows characterized the subsequent gradual tightening of control. The situation has turned into a slow suffocation of one of the most important commerce routes in the world rather than an obvious and official shutdown. One of the main topics of contention between the US and Iran that has stifled communication between the two countries is this.

How can the world be freed from this worldwide crisis and this stumbling block of communication between the US and Iran be resolved logically?

It is fundamentally necessary to settle the Strait of Hormuz mechanism elegantly. The mechanism of the Strait of Hormuz must likewise be settled with elegance. Iran requests a "New mechanism" with an Iranian-friendly framework and unconditional ship fees, while the US demands a full, unconditional reopening and the formation of a "Maritime Freedom Construct" coalition to enforce it. International control of the Hormuz transit, where Iran collects payments while ensuring free passage, is a potential compromise. In exchange, the US must lift the naval blockade. Iran should also agree to a nuclear freeze that lasts at least ten years.

The opening of the Hormuz thus saves the world from oil crisis which has closed many airlines, food joints and caused migrations from big cities to the places where wood could be used for cooking.


​

 

[Dalvinder Singh Grewal]

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ-ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿੰਦੂ

ਕਰਨਲ ਡਾ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ​

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮਰੀਟਸ
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
Dalvinder45@yahoo.co.in 919815366726

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ​

ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਲਮਾਰਗ ਹੈ ਜੋ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਰਬ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸੰਦਾਮ (ਓਮਾਨ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਇਸ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਖਾੜੀ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਦੱਖਣੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਖਾੜੀ, ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਇਸ ਪਤਲੇ (55-95 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜੇ) ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੰਗ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 29 ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ (54 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਚੌੜਾ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ, ਹੇਂਗਮ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।

ਮਹੱਤਤਾ

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਸ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਲਐਨਜੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ, ਇਰਾਕ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰ-ਟੈਂਕਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਊਰਜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 20 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਕੁਵੈਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਤਰਲ ਗੈਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 30% ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 54% LNG ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦਾ 40% ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯਤੁੱਲਾ ਖਮੇਨੀ ਸਮੇਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਡਨਾਈਟ ਹੈਮਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ - ਨਤਾਨਜ਼, ਇਸਫਾਹਾਨ ਅਤੇ ਫੋਰਡੋ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। . ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀ-2 ਸਟੀਲਥ ਬੰਬਰ, ਜੀਬੀਯੂ-57 ਬੰਕਰ ਬਸਟਰ ਬੰਬ (ਮੈਸਿਵ ਆਰਡਨੈਂਸ ਪੈਨੇਟਰੇਟਰਸ), ਅਤੇ ਟੋਮਾਹਾਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਫੌਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਾੜੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਗਏ । ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ-ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ (1980-88) ਨੂੰ "ਟੈਂਕਰ ਯੁੱਧ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 2019 ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਆਰਮਾਡਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲ-ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਈਰਾਨ ਗੋਰੇਹ-ਜਾਸਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਜੈਸਕ ਟਰਮੀਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ (ARAMCO ਰਾਹੀਂ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਕੋਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ।

2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਊਰਜਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਜਲਡਮਰੂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਧਰੰਗ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹਮਲਿਆਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੀਮਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ, ਧਮਕੀਆਂ, ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨੇ ਝਟਕੇ

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇ ਪਾਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।

ਜੰਗ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਈਰਾਨੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ (IRGC) ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੰਘਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। 1-2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੀ ਅਮਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ [ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਗਈ; ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ 70% ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ "ਬੰਦ" ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਜੋ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ।

ਪਰ ਬੰਦ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜੋਖਮ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਇਸਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: ਯੁੱਧ-ਜੋਖਮ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਭਗ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਲਡਮਰੂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ, ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸੜ ਗਏ। ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਮਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਰੂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਗੜਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨ, ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਖਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਓਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਰੂਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰਾਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਰੋਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ" ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਰਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਜਲ ਸੈਨਾ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਈਰਾਨ ਨੇ

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਲਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰੰਤਰ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ, ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕੇਤ, ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਘਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਸਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਹਾਜ਼ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ "ਨਵਾਂ ਵਿਧੀ" ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ "ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਿਰਮਾਣ" ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਮੁਫਤ ਰਸਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿ ਭੁਗਤਾਨ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਫੂਹੋਟਲਾਂ-ਢਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।​